निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रवार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ ।संविधान विपरित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो ।आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित गएर सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनि खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।आयोगका आयुक्त भण्डारीले निरन्तर रुपमा क्रियाशिल भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरित भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने बताउनुभयो । सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल श्रृजना हुने भएकाले स्वयक्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानूनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने बताउनुभयो ।

आयोगका आयुक्त भण्डारीले २०१९ साल देखिको प्रसंग कोट्याउदै उहाँले स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरुबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निश्पक्ष र विश्वसनिय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक रुपमा नै व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संबैधानिक र कानूनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराईसकेको छ ।