नारायणी नदी किनारमा फोहोर नफाल्न र फालिएको फोहोर निकाल्न तत्काल निकाल्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयविरुद्ध आदेश जारी गर्दै नारायणी नदी किनारमा कुनै पनि फोहोर जम्मा नगर्न, फोहोर विसर्जन नगर्न र ढल मिसाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले चितवन उद्योग वाणिज्य संघले चितवन महोत्सवका लागि नदी किनारमा गाडेको फोहोर पनि अविलम्व निकाल्न भनेको छ ।

महोत्सव गर्न भन्दै संघले नदी किनारका खाल्डाहरुमा फोहोर हालेर पुरेपछि अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले नेपाल सरकार, भरतपुर महानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघ चितवनलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार रहेको भन्दै वातावरण प्रदूषण हुन नदिने र प्रदूषित वातावरणबाट सर्वसाधारणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने दायित्व सरकारको भएको प्रष्ट पारेको छ ।

साथै नदीको स्वच्छता र पवित्रता कायम राख्ने, धार्मिक साँस्कृति आस्था कायम राख्ने र नदीमा आश्रित जलचरको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पनि सरकार पन्छिन नमिल्ने पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएकाे छ ।