प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ ।समिति गठन भएको करिब ६ महिनापछि पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुंगो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो । अर्को बैठकमा सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी सो महाअभियोग टुंगो लगाउनका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो ।नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले १ महिना भित्र सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाको आयू धेरै नभएकाले सो महाभियोग टुंगो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो । सांसद पोखरेलले सत्तारुढ दलहरुले संविधान, कानुन र नियमावली विपरित सो महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकेर राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले ३ महिना भित्र सक्ने गरी सो महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सिंगो संसदले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरु गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो । बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले पनि महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउने काममा ढिलाई गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । समितिमा ११ जना सदस्य रहेका छन् ।