संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनपछि क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्ने क्रम बढेको छ । हिजो आइतवारसम्म सरकारको खातामा क्यासिनो कम्पनीहरूबाट ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले बताउनुभयो ।

मन्त्री आलेले केही हप्ताअघि क्यासिनोको रोयल्टी नतिर्नेहरूको लाइसेन्स खारेज हुने चेतावनी दिएसँगै अहिले क्यासिनो सञ्चालकले रोयल्टी तिर्न थालेका पर्यटन विभागले जनाएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार अहिलेसम्म १७ वटा कम्पनीले रोयल्टी तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बुझाएका छन् भने गोल्डेन फिङ्गर गेमिङ जोन प्रालीले नयाँ क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएसँगै सरकारको खातामा ८१ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको हो ।

विभागका अनुसार अब सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम एक अर्ब ११ करोड ८४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ छ । यसैगरी मन्त्री आलेकै निर्देशनमा क्यासिनोको रोयल्टी वर्षाैँसम्म पनि नतिर्ने काठमाण्डौको दरबारमार्गमा रहेको होटेल याक एन्ड यतीको लाइसेन्स खारेज गरिएपछि अहिले अन्य क्यासिनो सञ्चालकले रकम तिर्न सुरु गरेको विभागको दाबी छ । मन्त्री आलेकै निर्देशनपछि विभागले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालको तीन पुस्ते विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।अब ६ वटा कम्पनीले रोयल्टी नवीकरण दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

यसमा एसएचएल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको दुई वटा होटलमा गरेर १४ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको र त्यो होटलको बैंक जमानत रहेकाले असुल गर्न समस्या नरहेको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत जोशीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले १८ करोड ९० लाख, ह्याप्पी आवर प्रालि, होटल याक एण्ड यती (क्यासिनो रोयल), रक इन्टरनेशनल, ओरियन्टल होटल्स समेत गरी जम्मा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।