नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश लिएर आफ्नो कार्यालय पुग्नुभएको छ ।  आज सोमवार बबरमहलमा रहेकाे प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पुगेर पनि महानिर्देशक क्षेत्रीले कार्यालयमा हाजिर भने गर्न नपाइ फर्कनुभएको छ । डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पत्र लिएर उहाँ प्राधिकरण महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पुग्नुभएको थियो । तर महानिर्देशक क्षेत्रीले अदालतले आदेश दिए पनि प्राधिकरणका कानुन अधिकृतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट थप व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै हाजिर गर्न नदिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्राधिकरणको ऐनमा स्पष्ट महानिर्देशकको कार्यकाल चार वर्ष हुने भएकाले आफूले चार वर्ष महानिर्देशक हुन पाउनुपर्ने माग राखेर अदालत गएको बताउनुभयो । आज कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाए पनि वकिलहरूसँग छलफल गरेर भाेलि मङ्गलवार कार्यालयमा हाजिर गर्न आउने बताउनुभयो ।

महानिर्देशक क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गएकाे कात्तिक ८ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भएको थिएँ । तर ५८ वर्षको उमेर हद लगाएर पुस २३ गते प्राधिकरणबाट अनिवार्य अवकाश दिइयो । हाम्रो ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ चार वर्षका लागि, मैले चार वर्ष नै कार्यकाल कायम गरी पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेँ र अदालतले नहटाउन आदेश दियो । आज म हाजिर गर्न आएको थिएँ । प्राधिकरणका साथीहरूले यसलाई महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयबाट व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर लम्बाइ दिनुभयो ।’

महानिर्देशक क्षेत्रीले आउँदाे फागुन ९ गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएकाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो आफूलाई स्वीकार हुने बताउनुभयो । हिजाे आइतवार सर्वोच्चले प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट राजकुमार क्षेत्रीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले क्षेत्रीलाई हटाएर महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।