अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०७:१७ | Colorodo: 19:32

क्रिप्टोकरेन्सी मार्फत पूँजी पलायन : अर्थमन्त्री शर्मा

बिआरटीनेपाल २०७८ माघ २७ गते ६:३९ मा प्रकाशित

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा चालु आर्थिक बर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त जानकारी गराउनुभएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षकै बजेट पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको ल्याएको थियो । सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै पुनः ८६ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा बिनियोजित बजेटको ९४ दशमलब ७ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने जानकारी दिनु भयो । उहाँले यो वर्ष पूर्ण आकारमा बजेट खर्च नहुने बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा चालू खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

उहाँले पूर्व तयारी बिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्नु भयो । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि अब सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै परिर्वतन गर्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारले राजस्वको लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान रकम परिचालको लक्ष्य घटाएर राजश्व र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले अहिले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चूनौती भएको बताउनु भएको छ । उहाँले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबारमार्फत नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइ भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको तर्क गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावका लागि बिनियोजन गरिएभन्दा ५ गुणा बढी रकम माग भएकाले अर्थमन्त्रालय दबाबमा परेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि माग भने ५० अर्ब रुपैयाँको आएको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले आयात निरुत्साहित गर्दा भन्सार राजस्वमा प्रभाव पर्ने जोखिम मोलर भएपनि आयातमा कडाइ गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू