सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । यसअघि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।

यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले एमाले र जसपा बिभाजन हुने संभावना देखिएको छ । यद्यपी एमालेले भने सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बिरोध गरेको छ । एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै एमालेले बिरोध गरेको छ ।