पार्टी राजनितिलाइ लोकतान्त्रीक र सुशासन युक्त बनाउन निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुनु आवश्यक छ । तर नेपालको ठुला राजनीतिक दलले बिधानमा व्यवस्था भए अनुरुप निर्धारित समयमा महाधिवेशन गराउन सकेका छैनन् । नेपाली काँग्रेसको विधानमा ४ वर्ष भित्रमा महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ ।

२०७२ फागुनमा १३ औं महाधिवेशन गरेको काँग्रेसले २०७६ फागुनमा नै १४ औँ महाधिवेशन गनुपर्ने थियो । तर पटक पटक मिती परिवर्तन गरि निर्धारित मिति भन्दा १ वर्ष ९ महिना पछी आउँदो मंसिर ९ गतेका लागि महाधिवेशन मिति तोकेको छ । समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा कतिपय नेता कार्यकर्ता नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी समयमा नै महाधिबेशन हुनुपर्ने भएपनि शिर्ष नेताहरुको स्वार्थका कारण महाधिबेशन समयमा हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

नेकपा माओवादीले २०६९ सालमा हेटौँडामा सातौँ महाधिवेशन गरेपछि आठौँ महाधिबेशन गरेको छैन । तत्कालिन माओवादीले २०७३ जेठमा विभिन्न दश समूह बीच एकता गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको थियो । आठौँ महाधिवेशन नभने पनि २०७३ सालमा एकता महाधिवेशन गरेको हुनाले पार्टीलाई महाधिवेशनको लागि अझै २ वर्षको समय भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको तर्क छ ।

२०७१ साल असारमा नवौँ महाधिवेशन गरेको नेकपा एमालेको विधानमा ५ वर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । एमालेको महाधिबेशनको समय पनि घर्किसक्यो । तर माओवादी केन्द्रसँगको एकता पछीको समयलाई शुन्य समय मानेर एमालेले २०८९ बैशाख सम्म महाधिवेशन गर्ने मिति भएको बताएको छ । एमालेका नेता लालबाबु पण्डित एमाले समयमा नै महाधिबेशन गर्ने बताउनुहुन्छ ।

२०७३ सालमा महाधिवेशन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि महाधिबेशन गर्नमा ढिलाइ गरिरहेको छ । पार्टीलाई नयाँ नेतृत्व र नयाँ बिचारका साथ अगाडी लैजान समयमा महाधिवेशन आवश्यक छ । तर नेपालका राजनितिक दल किन समयमा नै महाधिबेशन गर्न सक्दैनन् ? विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पदमा बसिररहन चाहने नेताहरुको मनसायका कारण महाधिबेशन समयमा नै नहुने विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार संघीय र प्रदेश तहका समितिहरुले ५ वर्र्र्र्ष भित्रमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ । यदि तोकिएको समयमा नभए निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराई थपीएको ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।