प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद्‌मा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निशान्त बाबु खड्काले संवैधानिक आयोगहरूमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले परिषद् सदस्यका हैसियतमा जवाफ पेस गर्नुभएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानन्यायाधीशको जवाफ प्राप्त भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

संविधान मूल कानुनका साथै सरकारका सबै अड्डा, निकाय र पदाधिकारीको अधिकारको स्रोत भएकोले संविधानका प्रावधानको अक्षरसः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ, सभामुखले दायर गरेको रिटको जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले लेख्नुएको छ, संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषय संघीय संसद्ले‌ विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनि निवेदकले निवेदनमा लिएको दाबी मनासिव छैन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पुगेको जवाफमा संविधानको व्यवस्थाबमोजिम जारी भएको अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार बसेको परिषद्का काम कारबाही गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने लेखिएको छ । परिषद्‌मा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको निर्णय हुन सक्नेछ भन्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको र सोहीअनुसार संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ । मिति २०७७।०८।३० मा बसेको बैठकको निर्णय उक्त बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको र उपस्थित सबैको सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय भएको अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्कोतर्फ तत्काल बहाल रहेका पदाधिकारीको बहुमत सदस्यको सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको अवस्था हुँदा मिति २०७७।०८।३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बसी निर्णय गरेकोले प्रारम्भिक रुपममै उक्त बैठक अवैध रहेको भनि लिएको जिकिर कानुनसम्मत नरहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ जारी गर्नुभएको थियो । अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर विभिन्न संवैकानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस भएको थियो । अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट निवेदन २०७७ माघ २३ गते सभामुख सापकोटाको रिट दर्ता भएको थियो ।

त्यसबीचमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो भने अध्यादेशबमोजिम विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो । ती नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइसम्म हुन पाएको थिएन । सभामुखले त्यसरी नियुक्ति गर्दा आफ्नो हकमा आघात पुगेको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । सभामुख सापकोटाको रिट निवेदन खारेज गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले माग गरेका छन् । निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो कुनै पनि अवस्थाको विद्यमानता नभएको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज भागी छ, प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चलाई दिएको छोटो लिखित जवाफमा माग गरिएको छ ।