नेकपा (एमाले) ले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिद् बैठकले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गरिएको आरोप लगाएको छ ।

सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको भनाइ छ । ३ सय १९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ ।