उखु किसानहरूले रकम भुक्तानी गरिदिन सरकारलाई २२ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । सरकारले आफूहरूको बक्यौता भुक्तानी चिनी मिलबाट भदौ ५ गतेसम्म नदिलाए पुनः आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाही, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ र उखु किसानहरुले विगतमा भएको सहमति पालना नभएको भन्दै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

उखु किसान संघर्ष समिति एवं नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयबीच २०७७ साल पुस १३ गते पाँच बुँदे सहमति दोस्रो पटक भएको थियो । सहमति अनुसार २१ दिनभित्र उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम उद्योग मन्त्रालयले भुक्तानी गराउन जिम्मेवारी लिएको थियो । तर रकम भुक्तानी नगराइएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

उखु किसानहरूको दावी अनुसार ९० करोडमध्ये २५ करोड रुपैयाँ उद्योग मन्त्रालयले विवादित भनी छिनोफानो गर्न भने पनि रकम नदिलाइएको छैन । उखु किसानहरूसँग सम्बन्धित अन्य समस्याको बारेमा सम्झौता भएको १ सय २० दिनपछि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनि पनि नगरिएको समितिले बताएको छ ।