राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी (पहिला शंसोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गर्नुभएको हो ।

अहिले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतासहित ६ जना सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कम्तीमा पाँच जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विधि मिचेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैठकमा नजाने अडान राखेपछि आज बिहानको बैठक स्थगित भएको थियो । बेलुका ५ बजे बस्ने भनिएको बैठकमा सभामुख उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सजिलोको लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै अब प्रधानमन्त्रीसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य सहभागी भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

बेलुकी पनि सभामुख उपस्थित नहुने सङ्केत पाएसँगै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गराउनुभएको थियो । संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गराउन कम्तीमा पाँच जना सदस्य चाहिनेमा सभामुख उपस्थित नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली समस्यामा पर्नुभएको थियो ।