विराटनगरस्थित विमानस्थलको स्तरोन्नती र जग्गा अधिग्रहणका लागि तीन तहको सरकारबीच सम्झौता भएको छ। सोमबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि सम्झौता भएको हो। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकार गठन भएदेखिनै चासो, सरोकार र प्राथमिकतामा रहेको कार्यले मूर्तरुप पाएको बताउनुभएको छ ।

विराटनगरस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख उत्सव खरेलले अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक पर्ने धावनमार्ग विस्तारका लागि सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो । जग्गा अधिग्रहणका लागि लाग्ने आवश्यक लागतका लागि संघीय सरकारले ५०, प्रदेश ४० र स्थानीय तहले १० प्रतिशत रकम ब्यहोर्ने उहाँले बताउनुभयो । अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक ३ हजार मिटरको क्षेत्रफलका लागि विमानस्थलको पश्चिम, दक्षिण र उत्तर क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण हुने उहाको भनाई छ । हाल विमानस्थलमा १ हजार ५ सय ७५ मिटरको धावनमार्ग रहेको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले निर्माण गर्ने धावनमार्ग निर्माण गर्ने बताएका प्रमुख खरेलले यसका लागि अनुमानित करिब १ सय ५५ विगाह क्षेत्रफल जमिन विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिने प्रष्ट पार्नुभयो । कार्यालयका अनुसार यसक्रममा जग्गा अधिग्रहणका लागि करिब ८ अर्व रुपैया लाग्नेछ। अहिले जग्गा अधिग्रहणका लागि अनुमानित सो रकम लाग्ने र त्यसपछि भौतिक संरचना र धावनमार्गका लागि बेग्लै बजेट आवश्यक हुने उहाँको भनाई छ ।

कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणकार्य सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो । तथापि, विराटनगरको रिंगरोड झै अलपत्र नहोस भन्नका लागि तीनै तहको सरकारले विमानस्थलको कार्यलाई गतिदिएर अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । चाडै अन्तराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनेसंगै प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, होटल तथा अन्य क्षेत्रमा आर्थिक पक्ष चलायमान हुने राउतको भनाई छ । प्रदेशमा ठूला होटल खुल्ने क्रममा रहेको सन्दर्भले पनि विमानस्थलको क्षमता बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विराटनगरमा ठूलो लगानीमा पाँचतारे होटल सञ्चालन ल्याउन लागेको बताएका राउतले विमानस्थलबाट पर्यटन ब्यवसायलाई सकारात्मक सन्देश दिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट महानिर्देशक राजन पोखरेल, प्रदेश सरकारका तर्फबाट उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्ले, र विरानगर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमणि पोखरेलले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टाई, प्रदेश मुख्यमन्त्री राईको उपस्थितीमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।