कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने कामहरुलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने कामहरुमा क्रियाशीलता बढाएको कांग्रेसको आरोप छ । लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदहरु पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो । बुधबार नेपाल न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता शर्माले कामहरुको जस सरकारले लिन खोज्नु स्वाभाविक भए पनि काममा ढिलासुस्ती, गर्न नसकेकारनगरेका कामहरुमा प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला शर्माले लामो समयसम्म प्रदेशहरुको समेत नामकरण गर्न नसक्ने सत्तारुढ दलले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीका कारण पदपूर्ति गर्न नसकिएको भनेर प्रचार गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘प्रदेशहरुको नामकरण हुन सकेको छैन । नेकपाकै सरकार छ खै त अहिलेसम्म नामकरण भएको । धेरै विश्व वद्यालयमा नेतृत्व खाली छ । धेरै संवैधानिक निकायको पद खाली छ । त्यो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषद्मा फरक–फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भए पनि सत्तारुढ दल निकटकाहरुको नै बहुमत छ । त्यसैले प्रतिपक्षीका कारण यो निर्णय भएन भन्ने दोष लगाउनुे कुरा गलत हो,’ प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ।

शर्माले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा आफुलाई यो पद दिनुपर्छ भनेर बिन्ती नचढाएको बताउनुभयो । संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थाअनुसार राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसका भए पनि आफूहरुले पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले प्रस्ट धारणा राख्ने भए पनि ‘यो पद दिनैपर्छ नभए निर्णय गर्न दिँदैनौँ’ भनेर आफूहरुले नभनेको शर्माको भनाई छ ।

१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त रहेका छन् । अहिलेसम्म पनि मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन् । यी आयोगमा अध्यक्षसहित ४ जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ ।

विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले समेत राजीनामा दिएर गएको अवस्था छ । कतिपय आयोगहरुमा कार्यकाल सकिएर पद खाली छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन् । प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि चार सदस्य रिक्त रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त छैनन् । त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ । आइतबार नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली रहेको हो । आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका थिए । निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्ति भएका छैनन् ।

प्रवक्ता शर्माले यति धेरै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा पनि ध्यान पुर्याउन नसकेको सरकारले अहिलेको महामारीसँग पनि जुध्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभएको छ ।