काठमाडौँ, भदौ १९ । उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले स्थानीय तहमा कानुनबन्नन सक्दाबजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रवार आयोजना गरेको सेजन अर्थनीति बहस अन्तर्गत उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रममा बानियाँले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

सन् १९३२ मा संयुक्त अधिराज्यमा सर्वसाधारणले बियर उपभोग गर्दाका बखत देखा परेको समस्यालाई लिएर सुरु भएको उपभोक्ताहित र अधिकार संरक्षणको कानुनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता हालका दिनमा झन् बढ्दै गएको बानियाँको भनाइ छ । नेपालमा यस किसिमको कानुनी व्यवस्था सशक्त नभइसकेको भएता पनि यसको लागि जग बनेको तथा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी बहस शुरुवातभएको उनले बताए ।

सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले उपभोक्ताहित र अधिकार सम्बन्धी प्रोटोकल जारी गरे पश्चात् नेपालमा पनि वि सं २०५४ र २०७५ मा उपभोक्ता ऐन बनेको उल्लेख गर्दै हाल संविधानले नै उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको उनले बताए ।“तर संविधानको मर्म अनुरूप स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन बन्न सक्दा उपभोक्ताको अधिकार अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।”

नगरपालिका मेयर, उपमेयर लगायतका माथिल्लो ओहदाका व्यक्तिले बजार भ्रमण गर्दैमा अनुगमन प्रभावकारी नहुने उनको दाबी थियो ।

संविधानले प्रत्येक वस्तु र सेवाको गुणस्तरको मानक तोक्न भनेको उल्लेख गर्दै अब राज्यले गुणस्तरको मानक घोषणा गर्नुपर्ने बताए । यदि मानक परिभाषित नभएमा उक्त वस्तु र सेवा संविधानको पहिचान अनुरुपनहुने उनको भनाइथियो । संविधानले क्षतिपूर्तिको हक पनि सुरक्षित गरेको बताउँदै तदनुरूपको कार्यान्वयन भने नभएको जनाए ।

अबको मुख्य लडाइँ भनेको बजार, वातावरण र प्रविधिको लडाइँ भएको उनको भनाइथियो । हाल नेपालको परिप्रेक्ष्यमाबजार उपभोक्ता लुटिने माध्यमबनिरहेको बताउँदै यसकामुख्य सात कारण रहेको उनले बताए । संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य व्यवधान भएको जनाउँदै स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन जारी गर्न नसक्नुलाई मुख्य समस्याको जड रहेको बताए । यसले बजार नियमनमाप्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने माहाल सम्म जम्मा ७ वटा स्थानीय सरकारले मात्र यो कानुनको घोषणा गर्न सकेको उनको भनाइथियो । यीमध्ये दमक, कलैया, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टीकापुर रहेका छन् ।

यस अन्तर्गत उपमेयरको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बजार अनुगम नगर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने लगायत बजार सम्बन्धित सबै कुराको निगरानीगर्ने कुरा पर्दछन् । यसले बजार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट प्रत्यायोजन गर्नेदेखि बजार सर्वेक्षणको काम पनि गर्ने हुन्छ । यी सातनगरपालिकाले रु १५ लाख देखि रु ५० लाखसम्मको बजेट व्यवस्थापनमार्फत काम अघि बढाएको बानियाँको भनाइथियो ।

उपभोक्ता सचेतनाहुननसक्नु, बजार अनुगमनबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने निष्पक्ष व्यापारिक वर्गमा जागरूकताको अभाव, प्रतिस्पर्धी बजारको माग सिर्जनान सक्नु लगायत राजनीतिकदलकाचन्दाआतंक जस्ता कारणले पनि उपभोक्तारहित अधिकारको सुनिश्चितताहुननसकेको बानियाँले बताए ।