नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का केही प्रावधान परिमार्जन गरेर संसद्ले पारित गर्ने बताउनुभएको छ । शनिवार कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमसीसी राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्ने बहस चलिरहेको र सभामुखको घोषणा भएपश्चात् सदनमा प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

एमसीसी सरकारले सदनबाटै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता किन भन्ने विषयमा पत्रकारले राखेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री थापाले अमेरिकी सिनेटले पारित गर्ने भएकाले नेपालको सदनबाट पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

गृहमन्त्री थापाले एमसीसीबारे नेकपाको स्थायी समितिमा छलफल भएर हिन्द प्रशान्त रणनीति एमसिसीमा समेटिए सो सम्झौतामा सहभागी नहुने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने भएको जानकारी समेत दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न केही कानुन बन्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री थापाले चीनले पनि नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत, राजमार्ग, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न बीआरआईमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट लगानी गर्ने भएको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको भारतसँग कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री थापाले शान्ति र स्थायित्व विना मुलुकमा विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राखेको जानकारी गराउनुभयो ।