अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय हित र स्वार्थका लागि मात्र सरकारले सहायता लिने नीति बनाएको बताउनु भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक प्रदेश सरकारलाई विदेशी सहयोग प्राप्त भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक विकासको एजेण्डा बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा र कसैको सुरक्षा छाता भित्र रहने गरी सहायता नलिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विदेशी सहायता आवश्यक रहेको र यसलाई तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका आधारमा खर्च गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले प्रदेश नं.१ सरकारलाई क्षमता विकास, समावेशी तथा सहभागितामूलक नीति, साधन र पद्धति विकास गर्न करीब १ अरब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ ।

प्रदेश सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त हुने सो सहायता रकममा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना अनुसार २० करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले हाल्नुपर्नेछ । शुक्रवार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा र मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा स्वीट्जरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ भ्यान क्यापलर र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार बलियो र सक्षम हुनुपर्ने बताउदै प्रदेश सहयोग कार्यक्रम प्रदेश सरकारहरुका लागि फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले समग्र क्षमता अभिवृद्धिका लागि विदेशी सहायताका लागि अवधारणा प्रस्ताव गरेकोमा संघीय मन्त्रिपरिषदको ०७६ मंसिर २३ गतेको बैठकले विदेशी सहायता लिन स्वीकृति दिएको थियो ।