सर्वोच्च अदालतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको अनुसूची सहितको प्रतिलिपि तथा नेपालको आधिकारिक नक्सा सहित १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले सुगौली सन्धिदेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि अदालतमा सोमवार सुनुवाइ भएको थियो । आज आएको लिखित आदेशमा सुगौली सन्धीपछि तयार भएको नेपालको नक्सा उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ । ‘नेपाल सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्साउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपि लिखित जवाफका अनुसूचीको रुपमा पेश गर्न लगाउनू, आदेशमा भनिएको छ ।

नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उपलब्ध सामाग्री भए झिकाउनसमेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । रिट निवेदकले उल्लेख गरे अनुसार सन् १८४६ मा लण्डनबाट प्रकाशित भएको भनिएको नेपाल सहितको नक्साको प्रतिसमेत उपलब्ध भए पेश गर्न नापी विभागलाई आदेश दिइएको छ ।