राजश्व अधिकारीहरूले कर तथा भन्सारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघमा आयोजित अन्तर्क्रियामा राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले करको संरचनागत सुधारका प्रयासहरू भइरहेको जानकारी गराउदैं राजस्व परिचालनमा सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै रहनु पर्ने बताउनु भयो । कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी र प्राविधिक सुधारलाई सँगसँगै लगिएको सचिव ढुङ्गानाले बताउनु भयो । लगानी विस्तार तथा निर्यातकहरुलाई कर सहुलियत बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सचिव ढुगांनाले सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता पुरा गर्न तथा आम्दानी खर्चमा सन्तुलन ल्याउनु पर्ने भएकाले करबाट मात्र सहुलियत नखोजेर अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउनु भयो ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा उप–महानिर्देशक थानेश्वर गौतमले कर तिर्ने प्रक्रियामा रहेका झन्झट हटाउने उपायबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसले दिने सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तामा भइरहेको ढिलाइ सम्बोधन गर्न छिटै कार्यविधि तयार हुने जानकारी पनि उप–महानिर्देशक गौतमले उल्लेख गर्नु भयो ।

अन्तर्क्रियामा राजस्व तथा करको नीतिगत तथा संरचनागत अवस्थाबारे प्रस्तुति दिदैं अर्थविद् डाक्टर विश्व पौडेलले करमा अन्तःशुल्कको भार कम गर्दै लैजाने, करको दायरा विस्तार गर्ने तथा करलाई लगानी मैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । व्यवसायबाट प्राप्त नाफालाई सोही व्यवसाय विस्तारमा लगाएर रोजगारी सृजना तथा उत्पादकत्व बढाउने लगानीकर्तालाई सहुलियत दिएमा अर्थतन्त्रको आधार विस्तार हुनेतर्फ अर्थविद् पौडेलले नीति निर्माताको ध्यान पुग्नु पर्ने पनि उल्लेख गर्नु भयो ।

सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले राजस्व तथा करका क्षेत्रका समसामयिक विषयमा नीतिगत सुधार तथा व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष मोरले कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरी आयातमा रहेको निर्भरतालाई घटाइ क्रमशः आन्तरिक आर्थिक कृयाकलापमा आधारित तुल्याई दिगो राजस्व प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइनु पर्ने बताउनु भयो । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न नेगेटिभ लिस्टका बाहेक निर्यातमा सहुलियतका लागि सबै क्षेत्रलाई खुला गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नु भयो । कर्पोरेट कर र अन्य करको भार दक्षिण एसियाका अन्य मूलकका तुलनामा उच्च हुन गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुन जाने भएकाले करका दरलाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरी उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तर्फ पनि अध्यक्ष मोरले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

अन्तर्क्रियामा परिसंघमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूले केही वस्तुहरूमा कच्चा पदार्थको आयातभन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा भन्सार दर सस्तो रहेको, पर्यटन क्षेत्रमा करको भार बढेको र कर फिर्तामा झन्झटहरू रहेको तर्फ कर अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका
थिए ।