भारतको असममा नेशनल सिटिजन रजिस्टर(एनआरसी)को अन्तिम सूची आएपछि विदेशमन्त्रालयले जो मानिस राष्ट्रको नागरिक पंजीबाट बाहिर रहेका छन् उनीहरु राष्ट्रविहीन नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले एनआरसी भन्दा बाहिर रहेका कुनै पनि व्यक्तिको अधिकारमा कुनै पनि असर नपर्ने समेत दाबी गरेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशकुमारले आइतबार भनेका छन्,‘‘जो मानिस सूचीमा परेका छैनन् उनीहरुलाई हिरासतमा लिइने छैन र कानुन अनुसार उपलब्ध सबै विकल्पमा विचार हुन्जेल उनीहरुसँग पहिलाको जस्तै सबै अधिकार हुनेछ ।’’

भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा गएको शनिबार बिहान १० बजे नेशनल सिटिजन रजिस्टरको आखिरी सूची जारी भएको थियो । यो सूचीमा १९ लाख ६ हजार ६५७ जनाको नाम छैन । आखिरी सूचीमा कुल ३ करोड ११ लाख २१ हजार ४ जनाको नाम मात्रै सामेल गरिएको छ । सो सूचीमा नाम समावेश नहुनेको भविश्य अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको बेलामा विदेश मन्त्रालयले पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

राज्यका एनआरसी अध्यक्ष प्रतीक हजेलाका अनुसार जो मानिसको नाम सूचीमा छैन उनीहरु कागजात जम्मा गर्न असफल भएका हुन् । केन्द्र सरकार र असम मुख्यमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालले असमका मानिसलाई पक्राउ नगरिए पनि नागरिकता साबित गर्नका लागि मौका दिइने जनाएका छन् । जसको नाम सो सूचीमा छैन उनीहरुले फरेन ट्रिबुनलमा अपील गर्न सक्ने जनाइएको छ । सरकारले अपिल दायर गर्ने समय सीमा ६० दिनबाट बढाएर १२० दिन पुर्याएको छ । असम क्षेत्रमा लाखौं नेपाली मूलका भारतीय पनि रहेका छन् ।