राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भनेर राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले विधेयक नआउँदै परिचयपत्र बाँड्ने काम भएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीले संसदको अपमान गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । सांसद अतहर कमाल मुसलमानले विधेयक नै नल्याइकन राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइसकेको भन्दै यसप्रति सदन गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद भरतकुमार शाहले विधेयक आउनुपूर्व राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको आधार बारे प्रश्न गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले विधेयक पारित नहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नु र त्यसैलाई विधेयकले समर्थन गर्नुले संसदको अवहेलना भएको धारणा राख्नुभयो ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने जानकारीको एकिकृत सूचना संकलनको काम नहुँदै परिचयपत्र वितरणको काम सुरु गरिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्नुभयो । सांसद सरिता गिरीले नागरिकताको समस्या समाधान नगरिकन र नागरिकता ऐन नल्याइकन यो विधेयक ल्याएर सरकारले नागरिकको अपमान गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।सांसद उमाशंकर अरगरियाले नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा रहेको १ वर्ष भइसक्दा पनि त्यो विधेयकलाई अन्तिम रुप नदिइ यो विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ती जनाउनुभएको थियो ।