सरकारले दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता गरेको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर सहित पूर्व र वहालवाला सहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताका प्रमुख दोषी नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । समितिले खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कारवाहीको सिफारिसमा पर्नेमा तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेमकुमार राई र शंकरप्रसाद अधिकारी तथा वहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा रहेका छन् । त्यसैगरी कारवाहीका सूचीमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव तथा वहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ । कांग्रेसका शाही कर्णाली प्रदेशका प्रमुख विपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ भने देव राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनुहुन्छ ।