पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीस्तरीय प्रथम भेला ९ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै समापन भएको छ । भेला मार्फत प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले एउटै एजेण्डा तय गरेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकार गठन भए पनि सरकार संचालनमा अधिकारप्राप्त नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु सामुहिक माग र ऐक्यवद्धतासहित प्रस्तुत हुन पोखरामा भेला भएका थिए ।

भेलाले जारी गरेको घोषणापत्रमा नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरण बाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने लगायतका बुँदा समावेश गरिएको छ । संघीयतालाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर व्यवस्थित गर्ने, ऐन, कार्यविधी र सचिवालय गठन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरु सबै प्रदेशको मातहतमा संचालन हुनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्नेमा मुख्य मन्त्रीहरुको ऐक्यवद्धता रहेको छ । प्रदेशले पठाएको रिपोर्ट संघीय सरकार मार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा पठाउनुपर्ने, शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई आइसकेको अवस्थामा नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरण बाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेश अन्तर्गत दिन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको हुँदा त्यसतर्फ सहज गराईदिन भेलाले आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत र वित्त आयोग हालसम्म गठन नभएको वर्तमान अवस्थामा वित्तीय श्रोतको बाँडफाँड हुन नसकेकोले तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रदेशको भूमिका रहनुपर्ने, ४० प्रतिशत संघ र बाँकी ६० प्रतिशत राजश्व हिस्सा प्रदेश सरकारलाई दिन पनि भेलाले संघीय सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।

योजना कार्यान्वयनको वर्गीकरण हुन नसकेकोमा त्यसतर्फ ध्यान दिँदै विकास निर्माणको वर्गीकरण हुनुपर्ने, विदेशीले प्रदेशमा अनुदान दिन चाहेमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिनुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश र संघीय सरकार एकअर्काको परिपूरक भएकोले सहकार्य आवश्यक रहेको मा भेलामा जोड दिईएको थियो ।