प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका चरणमा रहेको वताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उहाँले दुवै मुलुकबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनअनुसार दुवै मुलुकबीच भएका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन हुने चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । सरकारको पहलमा रसुवागडी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको र वीरगन्ज–काठमाडौं रेल्वेको काम अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यातायात पारवहनको कामसमेत अघि बढेको वताउनुभयो । टर्कीसँगको व्यापारमा गरिएको भन्सार छुटको प्रावधानले सरकारलाई करिब ६ अर्ब रुपैया नाफा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

करको विषयमा पछिल्लो समय सरकारका विरुद्ध हतियारका रुपमा प्रहार भइरहेको बताउँदै उहाँले कर लिन पनि नहुने, सहुलियत ऋण पनि लिन नहुने अनि जनताका आधारभूत सबै आवश्यकता कसरी निःशुल्क हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गर्नुभयो । पञ्चायतकालमा आफूले गोरुगाडा चलाउँदा कर तिरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले करका बारेमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको टिप्प्णी गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही ठाउँमा नयाँ अभ्यास गर्दा केही नमिलेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै संविधानले नै स्थानीय सरकार सन्चालनका लागि कर लिने अधिकारको व्यवस्था गरेको स्पस्ट पार्नुभयो । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता गरेको र त्यो प्रतिबद्धतामात्र नभइ पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत भएको बताउँदै ओलीले वर्तमान सरकार गठन भएयता तीनै तहका सरकारमा कर्मचारीको ‘संगठन र व्यवस्थापन’ मार्फत् व्यस्थापन गरिएको वताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्धारण गरेबमोजिम तीनै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन निर्माण र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउने काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । कतिपयले वर्तमान सरकार बन्नु अघि नै अधिनायकवादको नारा लगाउँदै आएको भन्दै उहाँले ‘कुनै दलले जे गरे पनि लोकतन्त्र हुने र अरुले केही गरे पनि लोकतन्त्र नहुने ?’ भनी प्रश्न गर्नुभयो । लोकतन्त्रलाई थितिमा चलाउनुपर्छ भन्दा निरंकुशताको आरोप लगाउनेहरु प्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सारा जीवन लोकतन्त्र विकासका लागि बितेको र लोकतान्त्रिक ढंगले नै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

आफुले प्रदेश नम्बर–२ को प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा ‘कोकोहोलो’ मच्चिएको भन्दै ओलीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा संघीय संसद र प्रदेशसभाबीचमा संवाद र समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । न्यायपरिषदले योग्यता भएको व्यक्ति पठाएपछि संवैधानिक परिषदले उपयुक्त ठानी सिफारिस गरेको तर सुनुवाइ समितिले आफूलाई लागेको निर्णय गरेकाले त्यसको खिल्ली उडाउन नहुनेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड समेत दिनुभएको छ । कन्चनपुरका घटनामा सुरुमा प्रहरीको भर परी काम गर्न निर्देशन दिएको तर प्रहरीको भूमिका उपयुक्त नलागेपछि अर्काे टोली पठाएको र त्यसपछि त्यहाँको प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गरी सट्टामा नयाँ अधिकारी पठाएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

सरकारले उक्त घटनाका पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैया क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार यस्ता विषयमा संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।