सरकारले ल्याएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ सम्बन्धमा सांसदहरुको मत भिन्न देखिएको छ । नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा धाराणा राख्ने सांसदहरुले यसबारे भिन्न मत राखेका छन् । अधिंकाशले महिलालाई पुरुष सरह नागरिकता दिईने छ भन्ने संविधानमा रहेको प्रावधान विपरित कानुन संसोधन गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
केही सांसदले नागरिकता जस्तो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता संग जोडिएको विषय भएको सजिलै उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिनु नहुने तर्क गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा महिलालाई ऐइच्छिक र बाबुलाई अनिवार्य गर्ने प्रावधान ल्याईएको भन्दै महिला सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन ।

सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले संविधानमा समानता गर्न नसकेको विषयलाई विधेयकले संम्बोधन गरेको भन्दै विधेयकको समर्थन गर्नुभएको छ । तर, सांसद हृदेश त्रिपाठीले आमाको आधारमा नागरिकता दिन किन अप्ठ्यारो भनि प्रश्न गर्नुभयो । नागरिकताको विषयमा कुरा उड्ने वित्तिकै तराई मधेस र सिमाको प्रसङग आउने भन्दै पहाडबाट कोही नझरेका बेला मधेसीले सिमाको सुरक्षा गरेकाले अतितलाई सम्झन सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

सांसद भीम रावलले संविधान कार्यान्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न ल्याईएको विधेयक सकारात्मक भएपनि विधेयकमा संविधान संग बांझिएका कैंयौ व्यवस्था रहेको भन्दै ती व्यवस्था परिर्वतन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले विदेशीले नागरिकता पाउने प्रावधान ऐनमा राख्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ। विदेशीबाट जन्मेकालाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिन सकिने तर जन्मको आधारमा नागरिकता दिन नसकिने भन्दै उहाँले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद पुष्पा भुसालले आमाले आफ्नो बच्चालाई नागरिकता दिँदा उसले पुष्ट्याई गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना गर्नु महिलामैत्री व्यवस्था नहुने वताउनुभयो । नागरिकता दिन विभेद गरिने छैन भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेकाले नागरिकतामा महिलालाई विभेद गर्न नमिल्ने भुषालको दाबी छ ।

सांसद गगन थापाले स्वाधीनता जोगाउने कुरा आमाहरुले सक्दैनन् भन्ने मानसिकताका कारण नागरिकतामा अझै पनि विभेद गरिएको भन्दै संविधानले दिएको समानताको अधिकार नागरिकताको सवालमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद विन्दा पाण्डेले सबै नेपाली पुरुष र सबै नेपाली महिलाको सबै सन्तानले सहज ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो ।