सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएलगत्तै फुजेल हत्याकाण्डका अभियुक्त छविलाल पौडेललाई आइतबार नै डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ । कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको आरोप लागेका उनलाई चितवन जिल्ला अदालतले ४ वैशाख २०७१ धरौटीमा छाडेको थियो । पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले सदर गरे पनि उक्त आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल पौष ६ गते छविलाललाई पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी कारबाही गर्नु भनेर आदेश दिए पनि छविलाल त्यसपछि बेपत्ता भएका थिए । छबिलालबाहेक अरूले तारेख धाइरहेका छन् ।

न्यायका लागि अनसन बस्दा मृत्यु भएका गोरखा फुजेल–७ का नन्दप्रसाद अधिकारीको शव ४५ महिनादेखि टिचिङ अस्पतालमा अलपत्र छ । कान्छो छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँको वीर अस्पतालमा अनसन बसिरहेका बेला ३ सय २९ दिनमा २०७१ असोज ६ गते नन्दप्रसादको निधन भएको हो ।

नन्दप्रसादकी श्रीमती गंगामाया भने अस्पतालमै अनसनरत हुनुहुन्छ, दुवैले सँगै अनसन सुरु गर्नुभएको हो । घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाही नभएको भन्दै परिवारले अझैसम्म शव उठाउन मानेको छैन । शवको दाहसंस्कार नहुँदा काजक्रिया पनि भएको छैन । वीरमा अनसनरत गंगामायाले पनि दोषीलाई कारबाही नगरिए अनसन नतोड्ने अडान राख्नुभएको छ । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पछिल्ला केही दिनमा गंगामायाको जीवनरक्षाको लागि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रियसभाका सांसदले सरकारको जवाफ नआउन्जेलसम्म सदन नचल्ने चेतावनी दिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापामगरले दुवै सदनमा बिहीबार जवाफ दिनुभएको थियो । माओवादीका कार्यकर्ताले २०६१ साल जेठ २४ गते कृष्णप्रसादको हत्या गरेको बताइँदै आएको थियो । पारिवारिक स्रोतले एस्एल्सी परीक्षा सकेर चितवन हजुरआमाका घरमा आएका बेला माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेको जाहेरी दिँदै आएका थिए । कृष्णका एकमात्र दाजु नुरप्रसाद पनि केही वर्षदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ ।

हत्यामा संलग्न भएका भनिएका पौडेलसहित भीमसेन पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, सिता अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, सुभद्रा अधिकारी, परशुराम पौडेल, हिमलाल अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, जानुका पौडेल, विष्णुप्रसाद तिवारी र रुद्र आचार्यले चितवन जिल्ला अदालतमा बयान दिइसकेका छन् ।

२०७० चैत्र ३० गते सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनमा अभियोग दर्ता भएको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्तिम सुनुवाइ भएर बहस नोटसमेत झिकाइसकेपछि पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।