अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: २०:२२ | Colorodo: 07:37

अमेरिकामा आप्रवासी लखेट्न नयाँ कानुनको तयारी

बिआरटीनेपाल २०७४ माघ २५ गते २१:०७ मा प्रकाशित

सामाजिक सुविधा उपभोग गरे ग्रिन कार्ड र भिसा नदिइने

आप्रवासीलाई अमेरिकामा व्यवस्थित बसोबास गर्नबाट रोक्न र अझ तिनीहरूलाई देश छोड्न बाध्य बनाउन सहयोग पुग्ने खालको कानुन बन्दै छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले त्यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।

गहृकार्यमा रहेको अमेरिकामा कानूनतः सामाजिक सुरक्षा उपभोग गरिरहेका आप्रवासी र अमेरिकामै जन्मिएका तिनका सन्तान लक्षित हुनेछन् । त्यसअनुसार, अमेरिकामा जन्मिएका आप्रवासीका सन्तानले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा कम आय भएका अभिभावकले पाउने सुविधा तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा (हेड स्टार्ट) बाट वञ्चित हुने सम्भावना छ ।

उक्त कानुनको मस्यौदा भक्सले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । कानुनको उक्त मस्यौदाले अवैध आप्रवासी तथा तिनका सन्तानले कानूनतः उपभोग गर्दै आएको सामाजिक सुविधा उपभोग गर्न सक्ने छैनन् । त्यसमा सरकारले त्यस्तो सुविधा उपभोग गरिरहेका आप्रवासीको भिसा र ग्रिन कार्ड आवेदन अस्वीकार गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । अर्को शब्दमा यस्तो प्रावधानले आप्रवासीलाई सामाजिक सुविधा लिने कि आफ्नो परिवार भविष्यमा स्थायी रूपमा अमेरिकामा रहने भन्ने छान्न बाध्य पार्ने सक्छ ।

यो कानुन पारित भएमा आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउन सरकारलाई ठुलो अधिकार प्राप्त हुनेछ । यसले भिसा र ग्रिन कार्डमा रोक लगाउने छ । हाल सरकारले नगद सुविधा मात्र रोक लगाउन सक्छ । त्यससहित निर्माणाधीन कानुनमा हेड स्टार्टसहित केही शैक्षिक सुविधा, बालबालिका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, एफोर्डेवल केयर एक्ट अन्तर्गतको अनुदान सहितको बिमासहित कुनै पनि अनुदान, फुड स्ट्याम्प, वुमन, इन्फेन्ट एण्ड चिल्ड्रेन (डब्लुआइसी) एसिस्टेन्स, आवास सुविधा, कम आय भएका अभिभावकलाई दिइने सुविधा र ट्रान्जिट भउचर समावेश गरिएको छ ।

ग्रिन कार्ड वा भिसा आवेदन गर्दा २ वर्षको अवधिमा ६ महिनाभन्दा बढी यस्तो सेवा उपभोग गरेमा त्यसलाई ‘हेविली वेटेड स्ट्राइक’ का रूपमा हेरिने छ । त्यसका अर्थ संघी गरिबी सूचकमा २५० प्रतिशत योगदान दिएको (सन् २०१७ मा ४ जनाको परिवारले ६० हजार ७ सय ५० डलरको सुविधा उपभोग गरेको) छ भने त्यस्ता परिवारको ग्रिन कार्ड वा भिसा आवेदन अस्वीकार हुनेछ ।

यस्तो सुविधा उपभोग गरेकालाई ‘पब्लिक चार्ज’ लगाएर भिसा र ग्रिन कार्ड आवेदन अस्वीकार गर्ने धेरै अधिकार सरकारले अहिले पनि उपभोग गर्दै आएको छ । निर्माणधीन कानुनले त्यसको दायरा अझ फराकिलो बनाएको छ । एजेन्सी

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू