समर्थन फिर्ताबारे मोर्चा विभाजित

बिबीसी

Published on October 19, 2016 at 12:49 am

madhesi_morcha

तराई केन्द्रित दलहरूको मोर्चासम्बद्ध केही नेताहरूले समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जानुपर्ने बताउन थालेका छन् भने केहीले सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्ने समयसीमा नतोकिएकाले समर्थन फिर्ता लिने विषय निरर्थक रहेको बताएका छन्।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सम्झौतामा सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ।
तर दुई पक्ष बिच संविधान संशोधनका विषयबारे बुँदागत छलफल हुन सकिरहेको छैन।

संविधान संशोधनबारेको अन्यौलका माझ सरकारलाई समर्थन गरिरहने अथवा फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने विषयमा मोर्चामा दुई धार देखिएको छ।

छठसम्म सरकारले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए।
उनले भने, “तिहार छठसम्म पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन भने हामी सङ्घर्षमा जान बाध्य हुनुपर्छ। छठपछि मोर्चाले आवश्यक निर्णय गर्छ। आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउन हामी बाध्य हुन्छौं।”

उनको भनाइप्रति विमती जनाँउदै तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले समर्थन फिर्ता लिने नलिने विषयमा मोर्चामा कुनै छलफल नभएको बताए।

उनले भने,”मोर्चामा वा गठबन्धनमा कुनै छलफल भएकै छैन। कुनै पार्टीले आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सक्छ। तर जब सरकारले हामीलाई विश्वास गरेन भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यति बेला हामी छलफल गर्छौँ र आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौं।”

नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा पनि छठ लगत्तै मोर्चाले आन्दोलनमा जाने बताउँछन्।

उनको भनाई छ,”संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लानु पर्‍यो। नत्र उहाँहरूलाई दिएको प्रस्ताव फिर्ता लिएर कम्तीमा हामी उहाँहरूसँग छैनौँ भन्नु जरुरी छ।”

तर संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुनै समयसीमा नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिँह भण्डारीले घुर्की देखाउनु ठिक नभएको बताए।

उनले भने, “फिर्ता लिने बारेमा मोर्चाको बैठकको आधिकारिक निर्णय भएको छैन। हामीले सम्झौता गर्ने बेलामा यति महिना भित्र माग पूरा भएन भने समर्थन फिर्ता लिनेछौं भनेर समयसीमा तोक्ने काम पनि गरेका थिएनौं। समयसीमा तोक्ने काम स्वयम् सरकार र सरकार प्रमुखले गरिरहेका छन्। हामीले घुर्की वा धम्कीको राजनीति गर्न खोजेका छैनौँ।”

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पटकपटक समय तोकेपनि संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन।
संशोधन गर्ने धाराहरुबारे समेत मोर्चा र सरकारबीच सहमति बन्न नसकेको बताइन्छ।

Loading...

यसमा तपाइको मत