वैशाख १५ गतेको उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न निकायलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगले इलाम जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा र बझाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को निर्वाचन सहजै सम्पन्न गर्नका लागि सम्बद्ध निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी आवश्यक सहयोग तथा निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयललाई निर्देशन दिएको हो ।

जसमा उपनिर्वाचन हुने जिल्लाको विद्युत र खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्थालाई नियमित गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र भित्रको यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई जिल्ला सदरमुकामस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनका पनि निर्देशन दिएको छ ।

साथै तोकिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बद्ध निकाय एवम् स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी गराई सुचारू अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई भनेको छ । उपनिर्वाचन हुने जिल्लाभित्रका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधन मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा बिस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न लगाउन र निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।

उपनिर्वाचन हुने जिल्लाका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम लगायत सबै स्वास्थ्य संस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका भनेको छ भने जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स सुचारू अवस्थामा राख्ने तथा जिल्लामा रहेका दमकललाई चालु अवस्थामा राखी निर्वाचनका बेला आवश्यक परेको बखत तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

उपनिर्वाचनका लागि नियुक्त भएका वा खटाइएका तथा तोकिएका र आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा वल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न तथा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने भन्दै कानूनको वर्खिलाप हुने गरी कहीँ कतैबाट यस्तो कुनै कार्य नहुन र भए गरेको पाइएमा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।