अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १३:३३ | Colorodo: 01:48

भनसुनको आधारमा योजना छनोट गर्ने जमाना अन्त्य भयो -अर्थमन्त्री पौडेल

बिआरटीनेपाल २०७९ फागुन २ गते ६:०४ मा प्रकाशित

संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउनुभएको छ ।मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउनुभएको हो ।

सो क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले बजेटको मध्यावधि समीक्षा नगरे बजेट कार्यान्वयनमा झनै धेरै चुक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पौडेलले भन्सुनका आधारमा योजना छनोट गर्ने जमानाको अन्त्य भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा अब भन्सुनका आधारमा योजना छनोट नहुने दाबी गर्नुभयो ।मन्त्री पौडेलले योजनाहरु आवश्यक्ताका हुन् वा होइनन् भन्नेकुराको अध्ययन गरेर मात्रै डिपिआर बनाउने, अरु युटिलिटीका कामहरु सकिसकेपछि आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले अझैपनि प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरु संघको सूचिमा रहेको भन्दै संघीयताअनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार भन्सुनको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई सम्पूर्ण रुपमा समाप्त गर्न औचित्य, आवश्यक्ता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अघि बढाएर आयोजना छनोटको प्रक्रियालाई अघि बढाउन संकल्पवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मंगलबारको बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ सभा समक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपाल सरकारबाट मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७९/०६/२८ गतेको निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभा समक्ष पेस गर्नुभयो ।त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसद कर्मा घलेको निधनमा शोक प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन १४ गते बोलाइएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू