विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिद भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनीबाट २३ करोड २७ लाख असुल्नुपर्ने ठहर गर्दै त्यति नै रकम जरिवाना असुल्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो ।७ वैशाख २०८१ मा विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको अनियमिततामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ६ जनाले सफाइ पाएका थिए ।भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा पौडेल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक थिए । केही साताअघि मात्रै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा उनीमाथि मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतले त्यतिबेला नै उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलाबाट सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणीता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले यसअघि नै सफाइ पाएका छन् । विषयगत दक्षता र कानुनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म पनि प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली ९पेमेन्ट गेटवे० स्थापनाको प्रयास भएको थियो । ६ वर्षअघि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको एनआईटीसीले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे)स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि काम गर्नेहरूले त्यसलाई विशुद्ध प्राविधिक कामको रूपमा अघि सारेका थिए । तर त्यो प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोबारसमेत भएकाले बैंकिङ प्रणालीको ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक पेर्न अनि सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नभएको अख्तियारको दाबी थियो ।