भारतको सर्वोच्च अदालतले एक हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ । कालोधन र राजस्व छली नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ५०० र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

पाँच सदस्यीय इजलासका चार जना न्यायाधीशहरूले केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा उक्त दरका नोट खारेज गर्ने अभ्यासको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । समानुपातिकताको आधारमा विमुद्रीकरण अभ्यासलाई रोक्न नसकिने अदालतको ठहर गर्दै यो निर्णय सदर गरेको हो ।

सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । निलम्बन विरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको थियो । भारत सरकारले नोट बन्दीको सान्दर्भिकता पुष्टि गरे नगरेको भने प्रष्ट हुन सकेको छैन ।