प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किने नेपालीले एक थानभन्दा बढी मोबाइल ल्याउनु परे भन्सार तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो । प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार सरकारको निर्णय पुस १५ गते अर्थात् शुक्रबारदेखि लागू गर्ने तयारी थियो ।

प्रधानमन्त्रीकी निर्देशनपछि तत्काललाई त्यो व्यवस्था लागू नहुने भएको छ । सरकारले एकभन्दा बढी मोवाइल ल्याए १८ प्रतिशत कर लिने गरी कडाइ गरेको थियो ।विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा पनि सरकारले १८ प्रतिशत कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’अभियान चलाएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोनको अवैध आयात र बिक्रीवितरण रोक्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस प्रणाली० लागू गर्न लागेको थियो । यो प्रणालीले मोबाइल डिभाइसहरु पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटहरुको सेवा बन्द गर्न सघाउने बताइएको थियो । यस प्रणालीअन्तर्गत नेपाल भित्रिने फोनहरु अनिवार्य रुपमा दर्ता गरिएका हुनुपर्छ, दर्ता नगरेमा फोन गर्न, उठाउन र मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।