कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरिएको हो ।

पछिल्लो पटक पाँच जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आइतबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पाँच जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको थियो । पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व छैन ।संविधानको धारा १६८(९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता शून्य भएपछि अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ दलका महिला सांसदहरुले पनि चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् ।