अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०८:५४ | Colorodo: 20:09

बलात्कार आरोपमा विदेशी सहित नेपाली विद्यार्थी कोरियामा समातिए

अर्जुन बराल २०७८ मंसिर १९ गते ११:४६ मा प्रकाशित

समातिएका मध्ये अधिकांश नेपाली

दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरियाको ख्याङ्गवनदो प्रान्तको एक विद्यालयमा माध्यमिक तहमा पढ्दै गरेकी एक स्थानीय छात्रा माथि यौन शोषण गरेको आरोपमा ६९ जना विदेशी विद्यार्थीलाई प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय क्राईमटिमले गत हप्ता देखि नियन्त्रणमा लिँदै आरोपित सबैलाई कोरिया छाड्न बन्देज लगाई छानबिन गरिरहेको विषयमा यहाँका मिडियाले प्राथमिकताका साथ समाचार छापिरहेका छन् ।

ख्याङ्गवनदो मै रहेको युनिभर्सिटी सहित थप अन्य युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत कुल ६९ विदेशी विद्यार्थी मध्य अधिकांश नेपाली सहित बङ्गलादेश,उज्जेबिकिस्तान,भारतबाट अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थी सँगै केही रोजगार प्रक्रिया प्रणाली(ईपियस) मार्फत कोरिया प्रवेश गरेका कामदार सहित अध्ययन पुरा गरी कामको खोजीमा रहेका समेत संलग्न रहेको बुझिए पनि कोरियाली कानुन अनुसार अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषयलाई बाहिर ल्याउनु उपयुक्त नहुने र कोरियाको प्रचलित कानुनले तोकेको उमेर नपुगेको केटी सँग विभिन्न प्रलोभन देखाई सम्बन्ध कायम राखेको आरोपको आधारमा सबै जनालाई वेश्यावृत्ति तथा यौन दुब्र्यबहारको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ । दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सभाले गतबर्ष मात्र १३ वर्षबाट बढाएर १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका सँग यौन सम्बन्ध राख्नुलाई बलात्कारको रूपमा व्याख्या गरिने कानुन परिमार्जन गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट परिचित भएका युनिभर्सिटी अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीले ती छात्रालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारि छात्रा नावालिका हुन, उनीसँग सम्बन्ध राख्नु गैह्र कानुनी हो भन्ने जान्दाजान्दै गतबर्षको डिसेम्बर महिनादेखि यौन सम्बन्ध कायम गरेको समेत बुझिएको छ भने छात्राले अगस्ट महिनामा आफ्नो शिक्षकलाई घटनाका विषयमा बताएपछि मात्र प्रहरीले जानकारी प्राप्त पश्चात् तीव्र रूपमा घटनालाई अनुसन्धान मार्फत अगाडी बढाएको छ ।

छात्रा माथि विदेशी विद्यार्थी मार्फत भएको यौन अपराधमा संलग्न अपराधीलाई सार्वजनिक गरी कडा कारबाही गर्न राष्ट्रपति मुन जे ईन समक्ष पब्लिक पिटिशन दायर गरी राष्ट्रपतिको वेभसाईटमा समेत दबाब स्वरूप अपराधीलाई कडा कारबाही सहित सार्वजनिक गर्न अट्ठाइस हजार भन्दा बढीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । दक्षिण कोरियाको कानुन अनुसार कुनै पनि विषयमा दुई लाख जनताले माग राखेमा राष्ट्रपति कार्यालयले सम्बन्धित विषय सार्वजनिक गराउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू