अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ११:२१ | Colorodo: 22:36

निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह (विज्ञप्ती)

बिआरटीनेपाल २०७४ मंसिर १८ गते ७:३३ मा प्रकाशित

प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दोश्रो चरणको दिन नजिकिंदै गर्दा तेह्रथुम, स्याङ्जा, सर्लाही, पाल्पा, डडेल्धुरा, कैलाली जिल्ला लगायत राजधानी मै उम्मेदवार तथा दलका चुनावी कार्यक्रमलाई लक्षित गरी बम आक्रमण भई उम्मेदवार तथा दर्जनौं सर्वसाधारण व्यक्तिहरु घाइते भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । बम विष्फोटबाट घाइते भएकाहरुको अवस्था बुझ्न टोली परिचालन समेत गरेको आयोगको सोमबार प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन आग्रह गरेको हो ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,
राजनीतिक दलका चुनावी कार्यक्रम एवं उम्मेदवारहरुलाई लक्षित गरी भएका श्रृंखलाबद्ध बम आक्रमणका घटनाहरुले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था कमजोर देखिन्छ । यी घटनाहरूबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ लगायतका नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु, नेपालको संविधान लगायतका कानुनहरु तथा शान्तिपूर्ण र भयरहीत वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगबाट दिइएको निर्देशनहरू समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

उम्मेदवारहरू सहित सर्वसाधारणहरु समेत घाइते हुने गरी भएका यस्ता अमानवीय घटनाहरूप्रति आयोग भत्र्सना गर्दै गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । बम आक्रमणका घटनाहरूमा वृद्धि हुँदै जाँदा समेत वास्तविक दोषी पहिचान हुन नसक्नुले निर्वाचन सुरक्षामा गम्भीर चुनौति खडा भएको देखिन्छ । घटनाका दोषी पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन, निर्दोष व्यक्तिलाई कुनैपनि आस्थाका आधारमा जथाभावी धरपकड नगर्न र घाइते व्यक्तिहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । निर्वाचनकै सन्दर्भमा व्यक्तिको पूर्वराजनैतिक आस्था तथा आशंकाको आधारमा भइरहेको धरपकड, गैरकानूनी थुना तथा यातनाको विषयहरूप्रति जवाफदेहितापूर्ण कार्यगर्न समेत आयोग आग्रह गर्दछ ।

राज्यका सबै सुरक्षा व्यवस्थालई प्रभावकारी तुल्याई निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रुपमा सम्पन्न हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न तथा शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचित हुन पाउने र जनप्रतिनिधि छान्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्न आयोग सम्बन्धित सबै पक्ष र नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

 

प्रतिक्रिया