अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १८:३९ | Colorodo: 06:54

हल्ला खेती र हाम्रा अन्तर्निहित परपीडक प्रबृत्तिहरु

शैलेश श्रेष्ठ २०७३ फागुन १२ गते २२:४७ मा प्रकाशित

कुरा बुझ्दै जाँदा यो समाज अनि विश्व कुमालेको चक्र जस्तो घुमी रहँदो रहेछ तर ठ्याक्कै भन्न चाँही गाह्रो दायाँबाट बाँया घुम्छ कि बाँयाबाट दाँया । फेशन, रुचि, व्यापार मात्र होइन वैचारिक राजनीति पनि त्यही क्रम, उपक्रम अनि चक्रमा चलायमान हुँदो रहेछ । अहिले अमेरिकाले बैचारिकरुपमा अति दाँया तर्फ कोल्टे फेरेको छ अनि संस्थापन र सरकार सेवक होइन पीडक बनेको छ ।

“दिस ल्याण्ड ईज माई ल्याण्ड, दिस ल्याण्ड ईज योर ल्याण्ड” भन्दै प्रजातन्त्र, उदारबाद, स्वतन्त्रता, सम्भावना अनि स्वाधीनताको गीत गाउने आप्रवासीहरुको देश अमेरिका अहिले रंगभेद, वर्णभेद र स्वेत सर्वोच्चता सहितको अनुदार दक्षिणपन्थी राज्य व्यवस्थामा बलात रूपान्तरण भएको छ । पहिलो अस्वेत राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा कार्यकालका सबै खाले उदार, प्रगतिशील अनि आप्रवासीमैत्री प्राय सबै नीति नियम अनि कानुनहरुले अनुदारबादी ट्रम्पको उदयपछि १८० डिग्रीको हैसियतमा कोल्टे फेर्ने सूचाङ्क अनि संकेतहरु स्पष्ट देखा पर्न थालेको छ । त्यसको पछिलो त्राषद उदाहरण उनले घोषणा गरेको आप्रवशनलाई कडा गर्ने र कागजपत्रबिहिनलाई देश निकाला गर्ने उनको ड्रिम प्रोजेक्ट नै हो । उनले जे भनेर जितेका थिए अब अनि अहिले उनी त्यही गर्दैछन तर भनिएको अथवा मानिएको एघार मिलियनलाई देश निकाला गर्न त्यति सजिलो छैन । अहिले यत्रो चर्चा, घम्साघम्सी अनि हल्लाका बिचमा इमिग्रेशन एण्ड कस्टम ईंफोर्समेन्ट (आईस) ले जम्मा ६८४ जनालाई गिरफ्तार गरेका छन् तथापि मौजुदा कानुनको नजरमा ती सबै देश निकालाका योग्य छैनन् । थुप्रै विषय अनि प्रसंगहरुमा निर्दयी अनि आक्रामक बनेका राष्ट्रपति ट्रम्प ड्रिमर (सानो उमेरमै आफ्ना अभिभावकसँग अमेरिका आएका कागजपत्रबिहिन नाबालकहरु) हरुको सन्दर्भमा दयालु देखिएका छन् । सबै खाले कागजपत्रबिहिनहरुलाई देश निकाला गर्ने पछिल्लो कार्यकारी आदेश घोषणा गरेका राष्ट्रपतिले उनीहरू प्रति चाँही सहानुभूति राख्दै राष्ट्रपति ओबामाकै नीतिलाई निरन्तरता दिँदै अर्को दुई वर्षसम्मको लागि उनीहरूलाई बैधानिकता दिने घोषणा गरेका छन् ।

मैले अमेरिकी समाज र राजनीति लेख्न थालेको दशक बितेछ तथापि अमेरिकी कानुनका बारेमा लेख्नु पर्‍यो भने तीन पल्ट सोच्छु, सकभर लेख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । त्यसको मतलब मैले केही पनि बुझेको छैन भन्ने चाँही होइन । मलाई लाग्छ यी र यावत विषयको सूचना, स्टाटस या आलेख बिषयगत/पेशागत व्यवसायी अथवा बिज्ञहरुले सम्प्रेषण गर्नु पर्दछ । तर अहिले चर्चा र हौवामा रहेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अध्यागमन मुद्दा र उनले तय गरेका आप्रवासन अनि डिपोर्टेशनको यथार्थ हल्ला समाचार बनेर सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेको छ । मानिसहरू अनि केही नेपालका राम्रै स्तर भएका पत्रिका अनि डिजिटल पत्रिकाहरु पनि अहिले जानी नजानी आम “फोबिया” सिर्जना गरेर पत्रकारिता गरेको भ्रममा बाँचेको छ । कठै हामी, यता दशकौं बिताएका अनि यही विषय अनि मुद्दाहरुको झिनो मसिनो वकालत गरेर बसेकाहरु रमिते बनेर तिनको पंहेलो पत्रकारिता मुख अमिलो बनाएर पढिरहेका छौँ ।

केही दिन अघि पत्रकारिता अनि सञ्चार कर्म राम्ररी बुझेका एक जना नेपाली संचारकर्मी उपहार जङ्ग पराक्रम शाहले नेपालका दुइटा पत्रिकाले छापेको अतिरन्जित समाचार प्रति कटाक्ष गर्दै आफ्नो स्टाटस सार्वजनिक गरेका थिए । ट्रम्प प्रशासन अथवा होमल्याण्ड सेक्युरिटीले दस हजार आईस (इमिग्रेशन एण्ड कस्टम ईंफोर्समेन्ट) एजेन्ट नियुक्त गर्ने गरेको प्रस्तावलाई ती पत्रपत्रिकाहरुले अतिरन्जित गर्दै “दस हजार कर्मचारी खटाईयो” शैलीमा हल्ला अनि त्रास सम्प्रेषण गरेका थिए । यो भन्दा पहिले पनि नेपालका अन्य केही मसरूम अनलाईनहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपालीहरूलाई यसो भने उसो भने भनेर आफ्नो परपीडक अभिष्ट देखाएकै हुन । ती पत्रिकाहरुले तत्कालका लागि केही सय अथवा हजार थप पाठकलाई त आकर्षित गरे होलान् तर कालान्तरमा तिनले आफूले कमाएको अलिकति शाख पनि निरन्तर गुमाउन अनि गिराउन थालेको गुदी कुरो चाँही बुझेनन् ।

चुनावको बेला आफ्ना मतदातालाई आश्वाशन दिए अनुसार अनि आफूले बोले अनुसार ट्रम्पले कागजपत्रबिहिन आप्रवासी प्रति कडा नीति अवलम्बन गरेको अनि यथासक्य थप कागजपत्रबिहिन आप्रवासीहरुलाई देश निकाला गर्ने अभिष्ट राखेकै हो तर त्यसका विविध प्रक्रिया, पाटा, चरण अनि प्राथमिकताहरु भन्ने पक्कै छन् ।

अमेरिकी वैचारिक चक्र बाँयाबाट ह्वात्तै दाँया घुमेको यो तरल राजनैतिक अवस्था दीर्घकालिक हो भनेर बुझ्ने गल्ती चाँही हामीले गर्नु हुँदैन नबिर्सौं त्यो भन्दा पर अमेरिकामा “चेक एण्ड ब्यालेन्स” को बनिबनाउ पध्दती छ जसले ट्रम्पलाई एकाधिकारवादी तानाशाह बन्न दिदैन त्यसको पछिल्लो नजिर नाईन्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिलले गरेको न्यायिक फैसला हो जसका कारण सात इस्लाम राष्ट्रका नागरिकहरुलाई अमेरिका आगमनमा ट्रम्पले कार्यकारी आदेश मार्फत लगाएको यात्रा प्रतिबन्धलाई रध्द गरिदिएको छ । अमेरिकी व्यवस्थापिका अन्तर्गतका दुई सदन माथिल्लो सदन सिनेट र तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ (कङ्ग्रेस) ले पनि उनलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट निरन्तर अंकुस लगाउने पक्का छ त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो लेबर सेक्रेटरीमा उनले प्रस्ताव गरेको आन्ड्रिउ पुज्डेरलाई उनकै पार्टीका सिनेटहरुले समर्थन नगर्नु र अन्तत्वगत्वा पुज्डेरले अन्तिम समयमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य भए ।

पत्रकारिता र सञ्चार मात्र होइन अहिले नेपाली कानुन ब्यबसायीहरु दोस्रो वर्गको परपीडक बनेर सतहमा देखा परेका छन् । केही नेपाली कानुन ब्यबसायीहरु यही मियो अनि मेसोमा “तर्साउ र कमाउ” रणनीतिमा हात धोएर लागेका छन् । अहिले बाक्लै गरेर आउन थालेको उनीहरूको स्टाटसहरुको स्वार्थ अनि अभिष्ट आम समुदायलाई सही सूचना र समाधान दिनु भन्दा पनि मानसिक त्रास सिर्जना गरेर तिनलाई आफ्नो ल अफिसको ढोकासम्म डोर्याउनु रहेको हुन्छ । ब्यबसायिकता र नियम कानुनको वकालत गरेर नथाक्ने ती महासयहरुले ढिला नगरी अब चाँही बुझ्न जरुरी छ कि आम मानिसमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्नु पनि एक स्तरको दण्डनीय अपराध हो ।

तेस्रो वर्गका परपीडकहरु हुन हाम्रै प्रवासी नेपाली समाजमा दस बिस वर्ष पहिल्यै अमेरिका आएर विभिन्न नाम र बहानामा स्व-घोषित समाजसेवी बनेका रैथानेहरु जो आफूलाई वैधानिक मात्र ठान्दैनन् अझ एक कदम अगाडी बढेर आफूलाई खाँटी अमेरिकन अथवा “रेड ईन्डियन” ठान्दै इमान र कर्मले अमेरिकी सपना पुरा गर्न यो कर्मभुमीमा आएका आफ्नैहरुलाई अवैधानिक आप्रवासी भनेर गाली बोल्छन अनि ट्रम्पको लोलीमा बोली मिलाएर भन्छन् “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” । उनीहरू अहिले आम प्रवासी नेपालीहरूलाई उताकै शैलीमा त्रास देखाउन व्यस्त रहेका छन् ।

उताको खुच्चिङ्ग पत्रकारिता र यताकै आफ्नै परपीडक प्रवृत्तिका मानिसहरुबाट आम प्रवासी नेपालीहरू नबिराई पनि डराई रहेका छन् । निश्चय नै आप्रवासीहरुका लागि वर्तमान समय कठिन अनि जटिल छ तर त्रास पाल्नु अथवा फोबियाको नाफाखोर अभिष्ट सहितको प्रयोजन गर्नु कुनै पनि हालतमा जायज हैन । केही हल्लाबाजहरुले अहिले आप्रवासी समुदायमा अर्को फोबिया सिर्जना गर्न थालेका छन्, उनीहरूले विरोध-सभा, र्याली अनि जुलुसहरुमा गएमा पक्रिए डिपोर्ट गर्छ भन्नेसम्मको त्रास बेच्न थालेका छन् तर होम ल्याण्ड सेक्युरिटीले प्रत्याभूत गरेको “सेन्सेटिभ लोकेशन” को परिधि भित्र ती यावत मौलिक हक अधिकार पनि पर्दछन भन्ने चेतना अनि ज्ञान ती हल्लाबाज नाफाखोरहरुलाई छैन । अघिल्लो हप्ता होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जारी गरेको परिमार्जित “सेन्सेटिभ लोकेशन” मा नारा-जुलुस, परेड, र्याली अनि विरोध प्रदर्शनी स्थलसंगै स्कुल-पाठशाला, अस्पताल, धार्मिक स्थल, वैवाहिक अनुष्ठान र मृत्यु काजक्रिया पनि परेका छन् ।

हरेक अप्ठ्याराहरुले नै नयाँ आयाम र सम्भावनाहरुको ढोका खुल्ला गरिदिन्छन त्यस अर्थमा अहिलेको पहिलो सर्त भनेको नबिराउनु अडराउनुको सारमा उपल्लो साबधानी अपनाउनु हो । हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनि अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्ने आहानको सान्दर्भिकता केही हदसम्म यो ट्रम्पको विषम शासनकालसंग मेल खान्छ तर त्यसको अर्थ आम आप्रवासी रमिते बनेर लुकेरै हिड्नु पर्छ भन्ने कदापि होइन । यो समयले हाम्रा थप साहसिक अनि सांगठनिक एक्यबध्द आवाज अनि प्रतिरोधहरुको उच्च अपेक्षा समेत गरेको छ । यो अमेरिका रंगभेदी दक्षिणका जिम क्रो अनि राजनैतिक परपीडक जोसेफ म्यकर्थीहरुको मात्र होइन, यही उर्वर भूमिमै नागरिक अधिकारका थुप्रै म्याग्नाकार्टाहरु लेखिएका थिए जहाँ रोजा पार्क, मार्टिन लुथर किङ्ग अनि लिबरल लायन टेड क्यानेडीहरुले मौलिक मानवीय हक अधिकारका आधार स्तम्भहरु कुँदेका थिए । एक्काईसौं शताब्दीको अमेरिकामा टेड क्यानेडीका सपनाहरू अझै मरेका छैनन् अनि बराक ओबामाका आशा अनि परिवर्तनका नाराहरू अझै सुस्ताएका छैनन् । समय अडेको पनि छैन अझ भनौं अमेरिका आदिम बर्बरिक युगमा फर्किएको पनि होइन केही बर्षहरुका लागि यो युग अथवा कुमालेको चक्र उल्टो घुमेको मात्र हो ।

दी ड्रिम स्याल नेभर डाई !

प्रतिक्रिया