प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी निवारण अन्त्य गरी दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न तथा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन निकै फलदायी हुने वताउनुभएको छ । काठमाडौंमा यही भदौ १४ र १५ गते हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनबारे आजको प्रतिनिधिसभा वैठकलाई जानकारी गराउदै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा वताउनुभएको हो ।

बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी बनाउन, वातावरणको क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनलाई सामना गर्न, दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, सदस्य राष्ट्रका जनता–जनताबीच आवतजावत सहज बनाउन सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न तथा साझेदारी र सहयोग बढाउन विम्स्टेक सम्मेलन निकै उपयोगी हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो ।

संविधान कार्यान्वयन र तीन तहको निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले आयोजना गरेको पहिलो ठूलो कार्यक्रमका रुपमा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विम्स्टेक क्षेत्रका जनताको आर्थिक समृद्धि, यातायात सञ्जाल विस्तार तथा बौद्ध परिपथ निर्माण र विस्तार गर्ने अपेक्षा सम्मेलनमार्फत गरिउको उल्लेख गर्नुभयो । सन् २०१४ देखि नेपाल भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, भुटान र थाइल्यान्ड राष्ट्र सम्मिलित बिम्स्टेकको अध्यक्ष राष्ट्रका रुपमा रहेको छ । यसपटकको शिखर सम्मेनको नारा ‘शान्ति, समृद्धि र दीगो बंगालको खाडी’ भन्ने रहेको छ ।

प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन २० वर्षको अवधिमा चारपटक मात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान निर्माण, तीन तहको निर्वाचन गर्नुपरेका कारण केही ढिलाइ भएपनि अहिले शिखर सम्मेललाई साकार पार्न नेपाल जुटिरहेको वताउनुभयो । विभिन्न १४ ओटा क्षेत्र समेटिएका बिम्स्टेकको स्थापना सन् १९९७ मा थाइल्यान्डमा भएको थियो । बिम्स्टेकलाई केबल संगठनका रुपमा मात्र नभइ क्षेत्रीय विकास र सहयोगका लागि प्रभावकारी संगठनकारुपमा लैजानुपर्छ भनेर ढाका सम्मेलनपछि व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद नियन्त्रण र गरिबी निवारणका अतिरिक्त सामुद्रिक र हिमालयन अर्थतन्त्र सम्बन्धी विषयवस्तु समेटेर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले वताउनुभयो ।

शिखर सम्मेलनकाक्रममा काठमाडौंमा रहँदा सदस्य मुलुकका सरकारका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच औपचारिक भेटघाट तथा दुईपक्षीय हितका विषयमा हुने छलफल र परामर्श कार्यक्रममा सहभागी रहने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।