सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ । असोज ५ गते नै आयोग गठन गर्ने सहमति एपनि आयोगको कार्यदेशका विषयमा विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको हो । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच आयोगको कार्यदेशका बारेमा पटकपटक छलफल भएपनि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरूको तयारी छ । आयोगको कार्यदेशका बारेमा आइतबार सिंहदरबारमा विभिन्न दलका सचेतकबीच मौजुदा कानुन, घटनाको अनुसन्धानलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सो क्रममा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरुबाटै गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले राम्रो काम गरेपनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तस्कारीको पर्दा पछाडिको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेकाले सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । सुन तस्करीको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा राज्यको निकायले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उहाँले बताउनुभयो । बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरी कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले विधुतीय चुरोटबाट भएको सुन तस्कारीका सम्बन्धमा पनि छानबिन अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको माग रहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।।

त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्कारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनको सिफारिस गर्ने, अहिलको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार र अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मुल आसय रहेको बताउनुभयो। सीआईबीले गरेको अनुसन्धानकलाई शून्यमा झार्न नहुने र सीआईबीको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई शून्यमा झारेर नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्ने आसय एमालेबाट आएकाले सहमति हुन नसकेको लेखकको भनाइ छ ।

ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलोबढी सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि दलहरुबीच उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिमा सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने गरि आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो ।