काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गैर आवासीय नेपाली संघमा देखा परेको विवाद अन्त्यका लागि सर्वपक्षीय रुपमा एकताको अधिवेशन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा महामन्त्री थापाले एकता अब वास्तवमै एकताकै लागि हुनुपर्ने र त्यसमा कोही छुट्न नहुने बताउनुभयो । थापाले भन्नुभयो, “एनआरएनलाई मैले प्रारम्भदेखि नियालेको छु, यसलाई गैर राजनीतिक बनाउनुपर्छ र दलीय करणबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।”

गैर आवासीय नेपाली ऐनको सन्दर्भमा केही सम्बन्धित ऐनहरूमा पनि संशोधन आवश्यक रहेकोले त्यसमा केही नेपाल ऐन संशोधनको मार्फत अघि बढाउन आफूले सम्बन्धित समितिमा सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले एनआरएनएकै तर्फबाट मस्यौदा ल्याउन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो अब बस्ने सदनबाट यसलाई पूर्णता दिन पहल गछौँ ।

उक्त अवसरमा गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिन सुरु गरेको १८ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा गैर आवासीय नेपालीहरू समस्यामा परेको भन्दै संविधानमै रहेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हामी देश भन्दा टाढा छौँ, हामीहरू सडकमा उत्रेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा त छैनौँ तर हामी कम पीडित चाहिँ छैनौँ, सरकारले नै दिएको नागरिकता सरकारले नै चिन्दैन ।”

डा केसीले अध्यादेशमा गैर आवासीय नागरिकता प्राप्तलाई १० वर्ष भिसा शुल्क नलाग्ने भनेर आएको व्यवस्थाले आफूहरूलाई अन्यायको महसुस भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता र भिसा दुई फरक कुरा होइन तर त्यसलाई पनि फरक बनाई अध्यादेशमा दश वर्षको मात्रै भनेर संकुचन भएर आयो । विश्वभर फराकिलो कानुन हुन्छ तर हाम्रोमा उल्टो भयो । नागरिकताको कारण लगानी, दोस्रो पुस्ता, संस्कृति आदानप्रदानमा समस्या छ ।”

डा. केसीले गैर आवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित गैर आवासीय नेपाली ऐन हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय सुझावको क्रममा रहेको भन्दै उक्त ऐनलाई सांसदमार्फत प्रक्रियामा लगेर यथाशक्य छिटो ल्याउन समेत अनुरोध गर्नुभयो ।

भेटमा उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले सरकार र राजनीतिक दलबाट हालसम्म भएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै एनआरएनएमा देखा परेको विवादका सन्दर्भमा स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन सार्न पत्राचार गरिसकेको छ । तर शेष घले समूहले ११ औँ कार्यसमितिलाई चिन्दै चिन्दैनौँ भन्छ, न त एनसीसीको निर्वाचन भएको छ न त सदस्यता विधानतः छ ।”

“कोर्टबाटै समस्या समाधान हुने सम्भावना कति छ?” भन्ने महामन्त्री थापाको जिज्ञासामा अध्यक्ष केसी र उपाध्यक्ष शर्माले सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षको मिसिल मागेको र मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

डा. शर्माले गैर आवासीय नेपाली ऐनको सन्दर्भमा धारणा राख्दै भन्नुभयो, “पहिले हामीसँग परामर्श गरेको थियो तर अहिले फरक छ जसमा हाम्रो कुनै पनि संलग्नता गराइएको छैन । त्यसमा गैर आवासीय नेपालीका परिभाषा पनि परिवर्तन भएको छ । हामीलाई लागिरहेको कुरा के हो भने, राजनीतिक पार्टी सबै सकारात्मक छन् तर सारांशमा ऐनमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

संस्थापक रामप्रताप थापाले उच्चस्तरीय समितिले नितान्त एकलौटी तरिकाले कुनै नीति तथा विधानलाई नमानी गतिविधिहरू हुन थालेपछि आफू उक्त समितिबाट अलग भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकीकरण गर्नु भनेर सर्वोच्चले पठाएको विषयमा तीन चार जना मिलेर कुनै पनि प्रक्रियाबिनै एकलौटी र निरंकुश तरिकाले अघि बढेको समितिले के एकताको महाधिवेशन गर्न सक्छ ? यदि यस्तो अवैधानिक कार्य भए एनआरएनएको विश्वभरि फैलिएको शाख गिर्छ ।”

उपाध्यक्ष रोशन थापाले संस्थामा जितेर पनि जितेको महसुस गर्न नपाइएको गुनासो गर्नुभयो । उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले संस्थालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

आइसिसी सदस्य चिरन शर्माले विदेशमा जनसम्पर्क समितिमा भएको समस्याले एनआरएनएलाई पनि प्रभाव परेकोले त्यता ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । एनसीसी बेल्जियमका निवर्तमान अध्यक्ष खड्क बहादुर केसीले एनआरएनएभित्रको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलको भूमिकाबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ओसनियाका क्षेत्रीय संयोजक दिनेश पोखरेलले एकता महाधिवेशनको नाममा विधान विपरीत भइरहेको काम रोक्न पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

भेटमा अध्यक्ष डा. बद्री केसी, उपाध्यक्षत्रय डा. हेमराज शर्मा, रोजिना प्रधान राई, रोशन थापा,सचिव राधिका (टीका) गुरुङ, सह–कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना, संस्थापक नेता रामप्रताप थापा, सल्लाहकार चिरन्जीबी ढकाल, एनसीसी बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष खड्क बहादुर केसी, संघका सिइओ राजेन्द्र कुमार राउत, सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।