जलवायु सम्मेलनको २७ औं संस्करण अर्थात् कोप–२७ सम्मेलन आइतबारदेखि इजिप्टमा सुरु हुँदैछ । यसअघिका सफलताको कार्यान्वयन र भविष्यको महत्वाकांक्षाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने दृष्टिकोणका साथ इजिप्ट सरकारको आयोजनामा सम्मेलन हुन लागेको हो ।सार्म ऐल शेख सहरमा हुन गइरहेको सम्मेलन पक्ष राष्ट्रहरूले यस अवसरमा उठान गर्ने जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले जनाएको छ ।

इजिप्टले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको स्पष्ट मान्यता र यसको विश्वव्यापी खतरालाई सम्बोधन गर्ने एकमात्र माध्यमका रूपमा बहुपक्षीय, सामूहिक र ठोस कार्यको आह्वान गर्दै सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नेछ । नेपाली पात्रोअनुसार कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विश्वव्यापी नोक्सानीका विषय मुख्य कार्यसूचीमा रहेको छ ।

सम्मेलनमा सहभागीलाई स्वागत गर्दै इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दल फतेह इस–सिसिले हरित् गृह ग्यासहरूको उत्सर्जनलाई द्रुत रूपमा घटाउने, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव अनुकूलन गर्न सहयोगको खाँचोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न आवश्यक कदम चाल्न जोड दिइने बताउनुभएको छ । यसअघिका सम्मेलनमा जस्तै हरित् गृह ग्यास कसरी कटौती गर्ने र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग सामना गर्न आवश्यक खर्च कसरी जुटाउने भन्नेमा शक्ति राष्ट्रहरूको जोड रहने विश्लेषण गरिएको छ । जसअनुसार अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन हुनेगरी उद्योग सञ्चालन गर्ने मुलुकहरूले प्रत्यक्ष प्रभावित अन्य मुलुकलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा साना तथा कमजोर मुलुकहरूले बहस गर्नेछन ।

जलवायु परिवर्तनको उद्घोष भएको सन् १९९२ को रियो द जेनेरियो हुँदै २०१५ को पेरिस सम्झौता र अघिल्लो वर्ष कोप–२६ सम्म आइपुग्दा भएका विविध विश्वव्यापी सहमति र तिनको भविष्यको रणनीतिक बाटो तय गर्न यस वर्षको सम्मेलन पथप्रदर्शक हुने विश्वास लिइएको छ ।नेपालले भने जलवायु अनुकूलन र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्नुपरिरहेको वास्तविकता उजागर गर्दै नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सवाललाई महत्वपूर्ण रूपमा उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी पर्वतीय मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै जलवायु परिवर्तनले टापु राष्ट्रमा पारेको असरका विषयमा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ । साथै नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्त प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्न योजना बनाउन सुझाव दिनेछ ।

यता जी सेभेन र ५५ वटा जोखिममा रहेका राष्ट्र सम्मिलित भी–२० समूहले जलवायु प्रकोपविरुद्ध ग्लोबल सिल्ड नामक अभियान सुरुवात गर्न सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ । जसअनुसार आंशिक रूपमा बीमा प्रणालीमार्फत हानी तथा नोक्सानीको क्षति बेहोर्ने विषयलाई जोड दिएको छ ।