सरकारले विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता–कार्यकर्ताहरुको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्धन्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने भनी सहमति भएको जनाइएको छ ।

यसैबीच, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुद्दा खारेजीबारे निर्णय गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएको छ । सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई गुणात्मकता प्रदान गरेको प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले निकालेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विप्लव समूहसँग तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३ बुँदे र थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।