सर्वोच्च अदालतले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जग्गा धितो राखेर ऋण नदिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै जग्गा धितो राखेर बैंकहरूबाट ऋण लिनका लागि बाटो खुलेको छ । इजलासले विष्णुबहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।इजलासले सूचनाको पाएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण नभएको भन्दै अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यव्स्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । गत जेठ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको रूपमा जग्गा कर्गाीकरण नभएसम्म जग्गा धितो राखेर बैक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन नपाईने निर्णय गरेको थियो ।