सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्न कुटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताउनुभएको छ । आज बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवम् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन प्रतिबद्ध छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । सीमासम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकोले वार्ता र कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रही आएको छ । यस अनुरूप हाम्रो कुटनीतिक प्रयास निरन्तर जारी छ ।’

मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप पोग्राममा आबद्ध हुनका लागि सरकारले कुनै निर्णय नगरेको र निर्णय गर्ने सोचमा पनि नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री कार्कीले तिब्बती शरणार्थी शिविरमा अमेरिकी अधिकारीलाई सरकारको आयोजनामा नघुमाइएको बताउनुभयो । नेपालले कुनै पनि मित्रराष्ट्रको हित विपरीत हुने गरी आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तै मन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वीकृत मापदण्डको आधारमा नै योजनाहरूको बाँडफाँट भएको बताउनुभयो ।