जलवायु परिवर्तनलाई लिएर विश्वभर मानिसमा चासो र चिन्ता बढ्दै गएको देखिएको विश्वव्यापी रुपमा भएको नयाँ सर्वेक्षणले देखाएको छ । तर सर्वेक्षणमा सहभागी भएकाहरु जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नका लागि गर्नु पर्ने प्रयास वा त्यसको तात्कालिकतालाई लिएर भने विभाजित रहेको देखिएको छ । अधिकांश गरिब देशहरु जलवायु परिवर्तनलाई कोरोना भाइरसको महामारी जस्तै लिएर तत्काल उपयुक्त प्रयासहरु गरिनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर धनी देशहरुमा भने तत्काल प्रयासको खाँचोमा कम समर्थन रहेको पाइएको छ ।

ग्लोबस्क्यानले गरेको सर्वेक्षणमा महामारी र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर प्रभावका बाबजुद पनि मानिसहरु जलवायु परिवर्तनलाई लिएर अति गम्भीर रहेको स्पष्ट भएको छ । २७ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा ९० प्रतिशत मानिसले जलवायु परिवर्तनलाई अति गम्भीर वा गम्भीर समस्याका रुपमा लिएको देखिएको हो । पछिल्ला वर्षहरुमा लगातार मानिसहरुमा जलवायु परिवर्तनलाई लिएर चासो र चिन्ता थपिँदै गएको अध्ययनहरुले देखाउने गरेका छन् ।

क्यानडा, फ्रान्स, भारत, केन्या, नाइजेरिया र अमेरिकामा जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा चासो र चिन्ता ठूलो मात्रामा वृद्धि भएको सर्वेक्षणबाट स्पष्ट भएको छ । अमेरिकामा जलवायु परिवर्तनलाई अति गम्भीर वा गम्भीर समस्याको रुपमा लिनेहरुको अनुपात सन् २०१४ मा ६० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८१ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई ‘छल’ वा ‘झुट’ भनिरहेको भए पनि अमेरिकामा चासो र चिन्ता बढेको देखिएको हो ।

सोही अवधिमा भारतमा जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा चासो र चिन्ता लिनेहरुको संख्या ७० प्रतिशतबाट बढेर ९३ प्रतिशत पुगेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले मानिसहरुमा बढ्दो तापक्रमलाई लिएर चासो बढाएको पाइएको ग्लोबस्क्यानका सर्वेक्षणकर्ता एरिक व्हानले बताएका छन् । तर कोरोना भाइरसलाई जस्तै गम्भीर रुपमा लिएर सरकारले काम गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा भने धनी र गरिब देशका उत्तरदातामा विभाजन देखिएको छ ।

जापान, स्वीडेन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतका ४५ प्रतिशत सहभागीले तत्काल प्रयासको खाँचो रहेको बताएका छन् । केन्या, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, टर्की र नाइजेरियामा भने तत्काल प्रयासको खाँचो रहेको बताउनेहरुको संख्या ७० प्रतिशत भन्दा धेरै छ । यसैगरी ब्राजिल, केन्या, टर्की, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकाका ६० प्रतिशत सहभागीले जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब मानिसहरु बढी प्रभावित हुने बताएका छन् ।

तर जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत र अरु देशका ४० प्रतिशत सहभागी मात्रै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गरिबहरुले बेहोर्नु पर्नेमा पूर्ण रुपमा सहमत भएका छन् ।