भारत प्रशासित जम्मू कश्मीरका बारेमा हालै ऐतिहासिक कदम चालेको भारतले आफ्ना विभिन्न राज्यमा सक्रिय माओवादी गतिविधि नियन्त्रणलाई अर्को प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले माओवादी प्रभावित राज्यका मुख्यमन्त्रीहरु र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको छ । संविधानमै कश्मीरलाई दिइँदै आइएको ‘विशेष दर्जा’ खारेजको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेर चर्चामा आउनुभएका गृह मन्त्री शाहले माओवादी गतिविधिबारे पहिलो पटक विशेष बैठक राखेर छलफल गर्नुभएको हो ।

एक तथ्यांकअनुसार जम्मु कश्मीरमा सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म हिंसात्मक गतिविधिमा एक हजार तीन सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ । सो अवधिमा माओवादी हिंसाका कारण मृत्यु हुनेहरुको संख्या त्योभन्दा बढी पाइएको छ । उक्त अवधिमा माओवादी हिंसाका कारण दुई हजार ५६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

मानवीय क्षतिका हिसाबले कश्मीर समस्याभन्दा पनि भयावह बनेको माओवादी गतिविधिलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रणमा लिने तयारी स्वरुप विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्री र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको बताइएको छ ।

बैठकको निश्कर्षका बारेमा केही खुलाइएको छैन । तर बैठकमा सहभागी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै केही सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार माओवाद प्रभावित क्षेत्रमा छापामार युद्धलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँका जनतामा विकासको प्रतिफल कसरी र्पुयाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।