काठमाडौँ– सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले जन्मकैदको सजाएँ भोगिरहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिने तयारी गरिरहेको सरकारी कदमका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

ढुङ्गेललाई माफी दिन लागिएको भन्दै बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटमा उनले सरकारी कदमका विरुद्धमा अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन्।

आधार विना ढुङ्गेललाई माफी दिन लागिएको भन्दै रिट निवेदनमा ढुङ्गेललाई आगामी गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैदमुक्त गर्ने तयारी भइरहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तो माफी दिइएमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने समेत उठाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय समेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

कैदमा बसेका कैदीहरुको आचरण सुध्रिएमा ६० प्रतिशतसम्म कैद माफी दिन सकिने प्रचलित कानुनी प्रावधान रहेकोमा सो को अधिकार प्रयोग गर्दै ढुङ्गेलको बाँकी कैद मिनाहा गर्न खोजिएको छ। यथार्थमा ढुङ्गेलले अझै ६० प्रतिशत कैद बस्न बाकी रहेको पनि निवेदनमा औँल्याएको छ।

कुनै अनुसन्धान नै नगरी ढुङ्गेलको आचरण ठिक भएको उल्लेख गदै उनलाई माफी दिन लागिएको कार्य कानुन विपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। ढुङ्गेललगायत झन्डै ८ सय जनाको कैद माफी दिन लागिएको आशङ्का गरिएको छ।