अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १४:५४ | Colorodo: 02:09

भ्रामक समाचार लेख्नेलाई छ वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव पारित

बिआरटीनेपाल २०७४ चैत १९ गते १०:२२ मा प्रकाशित

क्वालालम्पुर, भ्रामक समाचार लेख्नेलाई बढीमा छ वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था मलेसियाको संसद्ले गरेको छ । संसद्ले यस्तो व्यवस्था सहितको कानुन पारित गरेसँगै मलेसियामा अबदेखि भ्रामक समाचार लेख्ने व्यक्ति छ वर्ष सम्म जेल जानु पर्ने भएको छ ।

आउँदो निर्वाचनको समय भ्रामक समाचारको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । मलेसियाको सत्तारुढ दलका नेताहरूले यो कानुनी व्यवस्थासँगै मलेसियामा भ्रामक समाचार लेख्ने क्रम पुरै घट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकको प्रशासनले स्वच्छ आलोचनाका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थाले कुनै असर नपार्ने दाबी गरेको छ । तर विपक्षीहरूले भने भ्रामक समाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रता नै कुुण्ठित गराउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । 

नयाँ कानुन स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूसँगै विदेशी सञ्चारकर्मीहरूप्रति पनि उत्तिकै लक्षित रहेको जनाइएको छ । मलेसियामा केही हप्तामा निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी निर्वाचन पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री नाजिबले नै जित्ने बताइएको छ । फेरी विजयी भएमा उहाँ तेस्रो पटक मलेसियाको प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ ।

प्रधानमन्त्री नाजिबले विगत छ दशक देखि मलेसियाले सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्नु भएको छ । मलेसियाको अहिलेको संसद्मा सत्तारुढ बरिसान नासिओनल (विएन) गठबन्धनको वर्चस्व रहेको छ ।

अघिल्लो सोमबार संसद्मा पेस गरिएको सो कानुनको मस्यौदामा सुरुमा बढीमा दश वर्षसम्म जेल सजाय र पाँच लाख रिङगीट तिराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । व्यापक विरोध भएपछि सरकारले जेल सजायको अवधि घटाएर छ वर्ष बनाएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

“यो कानुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको होइन, बरु भ्रामक समाचारहरूको दुरुपयोगलाई रोक्नका लागि ल्याइएको हो,” एक जना मन्त्री अजालिना ओथ्मानले भन्नुभयो ।

कानुनमा भ्रामक समाचारलाई विश्वव्यापी समस्याको रूपमा चित्रित गर्दै दण्ड र सजायको व्यवस्था अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ । तर विपक्षी दलका सांसदहरूले भने यसमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले अहिलेको कानुन लागु भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने र दण्ड सजाय पनि अत्यधिक धेरै राखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

“यो कानुन सत्य तथ्य बन्द गर्ने हतियार हो, यसले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न निरुत्साहित गराउँछ,” डेमोक्र्याटिक एक्सन पार्टीका सांसद लिम गौम इङले भन्नुभयो । उहाँले आक्रोसित हुँदै थप्नुभयो, “हाम्रो मुलुकका लागि यस्तो कानुनी व्यवस्था निकै ठुलो खतरनाक कुरा हो ।”

मलेसियामा अहिले यो कानुनको पक्ष विपक्षमा व्यापक तर्कवितर्कसहित बहस भइरहेको छ । नयाँ कानुनका बारेमा अधिकारकर्मीहरू, प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी समूहहरू र विपक्षीले चर्को आक्रोस पोखिरहेका छन् । आम नागरिकको सार्वजनिक आवाज दबाउने उद्धेश्यले यस्तो कानुन सरकारले ल्याएको उनीहरूको भनाई छ । एएफपी

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू