अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ००:०५ | Colorodo: 12:20

चुनौतीका चाङमाथि चुनावी खेल

डा. टीकाराम पोखरेल २०७३ फागुन १५ गते ७:०९ मा प्रकाशित

चुनाव एउटा खेल हो, जहाँ हारजीत हुन्छ । त्यसो त राजनीति आफैँमा एउटा खेलमैदान हो । राजनीतिक मैदानमा अनगिन्ति खेलहरु खेलिन्छन् । त्योमध्ये सबैभन्दा चाखपूर्ण खेल चुनाव हो । राजनीतिका खेलाडी को कति पनिमा छन् भनेर हेर्ने नै चुनावमा हो । चुनाव पार्टी र नेताहरुलाई नाप्ने जनताको तराजु पनि हो ।

राजनीतिक खेलाडीहरुका लागि चुनावी खेल अपरिहार्य हो । तर नेपालको राजनीतिमा स्थानीय तहको चुनावी मैदान लामो समयसम्म खेलविहीन रह्यो । विभिन्न चुनौतीहरु तेस्र्याएर राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव गरेन । अहिले संवैधानिक बाध्यता भएका कारण मात्र स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएको छ । बाध्यता नभएको भए अहिले पनि चुनाव घोषणा हुन्थ्यो हुन्न भन्न सकिने अवस्था थिएन । तर चुनाव घोषणा भयो, राम्रै भयो । घोषणा राम्रो भए पनि परिणाम निकाल्न भने चुनौतीपूर्ण छ ।

चुनावको वातावरण गराउने सरकार, चुनाव सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोग र चुनावमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र नेता सबैका लागि चुनौती हुन्छ । त्यसो त सुरक्षाको कोणबाट हेर्दा चुनावमा मतदान गर्ने जनता पनि जोखिममा हुन सक्तछन् । चुनावमा भाग नलिन उनीहरुलाई पनि धम्की आउन सक्तछ । त्यसैले चुनाव जति महत्वपूर्ण छ त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । चुनौतीका चाङमाथि बसेर चुुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

यतिबेला चुनावमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै मधेशी मोर्चाको असहमति हो । चुनाव घोषणा अगाडिदेखि नै चुनावसँग मधेशी मोर्चाको असहमति छ । संविधान संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकता भनिरहेको मधेशी मोर्चाले घोषित चुनावमा भाग लिने संभावना न्यून छ । राजनीतिक शक्तिको एउटा हिस्साले भाग नलिएको चुनाव कम चुनौतीपूर्ण हुँदैन । यसमा सामान्य विरोध र आन्दोलनदेखि लिएर हिंसात्मक घटना निम्त्याउने समेत खतरा छ । यसले चुनाव सम्पन्न गराउने क्रममा शान्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थप्ने देखिन्छ । प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय निकायको सीमांकन र संख्या निर्धारणमा समेत असहमति राख्दै आएका मधेशी मोर्चाले चुनाव सजिलै सम्पन्न गर्न देलान् भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ छैन । उनीहरुले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने नै छन् । खास गरी मेधेशी मोर्चाको प्रभाव क्षेत्रमा चुनाव बढी चुनौतीपूर्ण हुने छ ।

निर्वाचनको घोषणा भइसक्दा पनि स्थानीय तहको अन्यौलता कायम छ । स्थानीय तह पुनरसंरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन त सरकारलाई बुझाइसेको छ तर यसको कार्यान्वयनमा अझै चुनौती बाँकी छ । आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन गठित मन्त्रीस्तरीय समितिले पनि प्राधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । उक्त समितिले पुनरसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको अधिकतम संख्यामा नबढ्ने गरी तराइ र हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तहको संख्या थपघट गर्न सुझाव दिएको छ ।

थपघट गर्नुपर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय समितिले दिएको सुझावले आयोगको प्रतिवेदन थप अन्यौलमा परेको छ । थपघट गर्दा अरु थप समय लाग्छ । चुनाव नै घोषण भैसकेको अवस्थामा संरचनामा संशोधन निकै गाह्रो छ । एकातिर मधेशी दलको विरोध अर्कातर्फ स्थानीय तहको संरचनामा स्थानीयका थप केही असहमतिका स्वर आउन सक्ने संभावना पनि बाँकी नै छ ।

घोषित समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि समय अत्यन्त कम छ, तर सम्पन्न गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरु बीचको असहमतिको संवोधनदेखि लिएर मतदाता नामावली अद्यावधिकसम्मका काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, मतदाता परिचयपत्र तयार, मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षालगायतका काममा निर्वाचन आयोगले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ । सीमित समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने आयोगमामाथि चुनौती छ । हुन त यी सबै कामको आन्तरिक गृहकार्य आयोगले गरिरहेकै होला, तथापि यी सबै काममा कतै न कतै राजनीतिक दलको चासो जोडिने हुँदा दलीय सहमति गर्दै काम अगाडि बढाउनु निकै कठिन छ । छोटो समयमा यावत समस्याहरु संवोधन गरेर चुनाव सम्पन्न गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

चुनाव घोषणा भएपश्चात् दलहरु अस्तित्व र त्रासको दोसाँधमा छन् । दलहरुमा एकातिर चुनावबाट आफ्नो अस्तित्व थप स्थापित हुने र जोगिने आस बाँकी छ भने अर्कातर्फ दलहरुमा चुनावले आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पारिदिने त होइन भन्ने त्रास पनि बाँकी छ । खास गरी यसतर्फ साना दल बढी त्रसित छन् । जनताका नाममा राजनीति गरिरहेका दलहरु जनताबाट सम्मानजनक रुपमा अनुमोदित हुन सकेनन् भने अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने संभावना छ । देशभरिको भोट एक ठाउँमा जम्मा गर्दा संसदमा एक दुई सीट प्राप्त गरेका दलहरुको स्थानीय निर्वाचनमा अस्तित्व संकटमा पर्न सक्तछ ।

मधेशी मोर्चाको विरोधका कारण घोषित चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सकिएन भने त्यो सरकारका लागि अत्यन्तै लज्जास्पद हुने छ । त्यसैले मेधशकेन्द्रित दलको चुनाव गर्न नदिने अडान र एमालेको संविधान संशोधन गर्न नदिने अडान बीचको साझाबिन्दु खोज्नु सरकारका लागि बढी बुद्धिमानी हुन्थ्यो र अझै पनि त्यो नै बुद्धिमानी हुन्छ । तर अब थप सहमति होला भनेर आसा गर्न सकिँदैन ।

मधेश आन्दोलनलगायत अन्य असन्तुष्ट पक्ष र विभिन्न अदृश्य शक्तिका कारण देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । आगामी दिनमा पनि शान्ति सुरक्षा त्यति सन्तोषजनक हुने आसा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । एकातिर राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा नहुनु अर्कोतर्फ संविधान र चुनावप्रति असहमत शक्तिलाई भारतले प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गर्नु जस्ता कुराले देशको शान्ति सुरक्षामा चुनौती थप्ने संभावना छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय सुरक्षा निकायभित्र सरुवा बढुवामा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेको अवस्था छ ।

अहिले सबै दलहरुलाई राज्य पुनरसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेनदन अनुसारको राज्य पुनरसंरचनामा फिट हुनै गाह्रो भएको छ । पुरानो स्थानीय निकायको मानसिकताबाट अनुदारवादी दल बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । विगतमा राज्य पुनरसंरचनाको प्रवक्ता बनेका दलहरु नै नयाँ संरचनाप्रति ढुक्क छैनन् । के होला कसो होलाको अन्यौलमा छन् । कसो गर्दा पासा आफ्नो पक्षमा पल्टन्छ भन्ने चुनावी जोड घटाउमा दलहरु लागेका छन् । यो जोड घटाउ विकसित मुलुकको जस्तो वैज्ञानिक जोड घटाउ भने छैन । स्थानीय कार्यकर्ताको सूचनाको भरमा जोड घटाउ गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन त्यति भरपर्दो हुँदैन । यसकारण पनि दलहरुको आफ्नो भोलिको हैसियत के हो भन्नेमा आफैँमाथि आशंका छ । यो आशंकाले चुनावमा दुविधा थप्छ ।

चुनाव सरकारका लागि अहिले नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने झँै भएको छ । चुनाव नगराउँ संवैधानिक बाध्यता छ । स्थानीय चुनावकै लागि भनेर बनेको भनिएको वर्तमान सरकारको इज्जतको पनि सवाल छ । चुनाव गर्दा मधेशी मोर्चाको विरोधबाट आउन सक्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कातिर आफ्नो अस्तित्वमा नै प्रश्न उठ्न सक्ने आशंका सबै दलहरुमा छ । यो स्थितिबाट गुज्रिरहेका कारण पनि चुनाव घोषणा भएर पनि अन्यौल बाँकी छ ।

चुनावको अर्को वैकल्पिक बाटो छैन । चुनावको विकल्प भनेको चुनाव नै हो । त्यसैले अहिले सरकारले गरेको चुनावी घोषणालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । तर चुनाव चुुनौतीविहिन छैन । सरकारले चुनावका अगाडि देखिएका चुनौतीको कति प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्छ भन्ने कुराले चुनावी सफलता निर्धारण गर्दछ । कस्तो चुनौती आए त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने सरकारसँग पूर्वयोजना हुनुपर्छ । सरकारले चुनावका चुनौतीको विश्लेषण गर्नुपर्छ । चुनौतीमा काम गर्नुको मज्जा र त्यसमा प्राप्त सफलताको आनन्द नै अर्कै हुन्छ । संसारमा चुनौती विनाको काम हुँदैन । चुनौतीको बीचमा गरेको काम र प्रतिफल नै मीठो हुन्छ । सरकार नचुकोस्, जनताको अधिकारको सम्मान होस् र प्रजातन्त्रको अभ्यासमा धब्बा नलागोस् । चुनावी खेलमा कुनै नेता विशेष वा पार्टी विशेषको हारजीत होला । जसले हारे पनि वा जिते पनि देश र जनताको भने हार नहोस् ।