एकजना नेपाली नागरिकले थरीथरीका परिचय बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटबाट अब मुक्ति मिल्ने भएको छ ।  नेपाल सरकारको सात वर्षको तयारीपछि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र’ले नेपाली नागरिकलाई बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।  त्यसका लागि द्रुत गतिमा कार्य भइरहेको छ ।  परिचयपत्रमा नेपाल सरकारको लोगो, राष्ट्रिय झण्डा र पृष्ठमा सगरमाथाको चित्र अङ्कित छ ।

परिचयपत्र निर्माणका लागि असार मसान्तमै सम्झौतासमेत भइसकेको छ भने केन्द्रले आगामी साउनदेखि सिंहदरबारबाट वितरण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।  केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘यो परिचयपत्रको सुरक्षण मुद्रण कार्य हामी नेपाली आफैँ गर्नेछौँ र नेपाल सरकारका प्राविधिकबाटै छपाइ गर्छौं ।  नेपाली नागरिकको जैविक विवरण पनि यसमा हुने भएकाले त्यसको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी यस्तो गर्न लागिएको हो । ’’

यो बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डमा नेपाली नागरिकको धेरै तथ्याङ्क भण्डारण गर्न सकिनेछ ।  केन्द्रले विकास गरेको कार्डमा सरकारका अन्य निकायहरूले पनि प्रयोग गर्न चाहेमा केन्द्रले लिङ्क उपलब्ध गराउनेछ ।  लाजपुर्जामा राखिने जग्गाको विवरण पनि यही कार्डमा राख्न सकिने जानकारी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले दिनुभयो ।

भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘‘केन्द्रले अन्य निकायलाई पनि लिङ्क उपलब्ध गराउँछ, शैक्षिक योग्यता, करको विवरण, लाइसेन्स, निर्वाचन आयोगले चाहेमा मतदाता नामावली लगायतको विवरण पनि समावेश गर्न सकिन्छ । ’’

यो परिचयपत्रको वितरणपछि सरकारले जारी गरेका अन्य विविध परिचयपत्रहरू क्रमशः विस्थापित हुनेछन् ।  एउटा नेपाली नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र, लाइसेन्स, कर्मचारी परिचयपत्र, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, मतदाता परिचयपत्रजस्ता थरीथरीका परिचयपत्र बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको नागरिकहरूको राष्ट्रिय पहिचानसहितको कानुनी दस्तावेज हो ।  यसमा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण सङ्ग्रह गरिन्छ ।  राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली विकास गर्न फ्रान्सको स्याफ्रन आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले ठेक्का पाएको छ ।  सो कम्पनीले ४८ लाख ७८ हजार ६९८ अमेरिकी डलरमा ठेक्का पाएको केन्द्रले जनाएको छ ।

पहिलो चरणको परिचयपत्र वितरणका लागि एसियाली विकास बैङ्कले सहयोग गरेको छ भने त्यसपछिको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले अहिले सोच्नुपर्ने भएको छ ।  केन्द्रले  नागरिकको विवरणलाई सुरक्षित र भरपर्दो हिसाबले राख्नका लागि एक रोपनी १३ आना जग्गामा आफ्नै भवन निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।  भवन निर्माण कार्य सुस्त भए पनि काम भने भइरहेको छ ।  केन्द्रले परिचयपत्र वितरण गर्नलाई ऐनको निर्माण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ र त्यो हाल कानुन मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको छ ।  कानुन बनाउँदा व्यक्तिका आवास, सम्पत्ति आदि व्यक्तिगत कुराहरूको गोपनीयता प्रत्याभूतिका लागि आधिकारिक अधिकारीबाहेक अन्य कसैले जानकारी लिन नसक्ने र सूचना दुरुपयोग भएमा उक्त कार्य दण्डनीय हुने गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ ।

जैविक तथा वैयक्तिक पहिचान
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको फोटो, औँलाको छाप रहनेछन् ।  त्यसलाई जैविक विवरण भनिन्छ ।  वैयक्तिक पहिचान अन्तर्गत व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू पर्छन् ।  नागरिकका विवरणलाई सुरक्षित राख्न २४ प्रकारका सुरक्षण विधि अपनाइएको जानकारी केन्द्रले दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बनाएको मतदाता परिचयपत्रमा चारवटा औँलाको छाप, तस्बिर हुन्छ भने केन्द्रले वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा १० वटै औँलाको छाप रहनेछ ।  यो परिचयपत्र पाउनका लागि १६ वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको र नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने योग्यता पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले तयार गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीको विवरण र गृह मन्त्रालयले तयार गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको विवरण पनि केन्द्रले प्राप्त गरिसकेको छ ।  दुवैको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।

थरीथरीका परिचयपत्र बोक्नु पर्दैन

दिनेश भट्टराई
कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र

राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
आगामी वर्षको साउनबाट वितरण सुरु गर्ने तयारीमा छौँ ।  पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीलाई वितरण गर्नेछौँ ।  त्यसको सँगसँगै कुनै एउटा जिल्ला छनोट गरेर एक लाख १० हजार नागरिकलाई यो परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।  त्यसको समयावधि बढीमा छ महिना हुनेछ ।
देशव्यापी रूपमा कहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुन्छ ?
हामीले चार चरणमा नेपालभरि वितरण गर्ने लक्ष्य छ ।  पहिलो चरण १८ महिनाको छ ।  दोस्रो चरणमा १५ जिल्लामा जान्छौँ र त्यसको अवधि एक वर्षको हुनेछ ।  तेस्रो चारणमा हामी २५ जिल्लामा जानेछौँ र त्यसको अवधि दुई वर्षको राखेका छौँ ।  चौथो चरणमा बाँकी सबै जिल्लामा जानेछौँ ।  पाँच वर्षभित्र नेपालभरि पुग्ने योजना छ ।  त्यसको स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले समयमै निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।
यो परिचयपत्र कसले वितरण गर्छ ?
अहिले हामी प्रत्यक्ष दर्ता गरेर जाने पक्षमा छौँ ।  त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू नै अग्रभागमा रहन्छन् ।  कानुन बन्दैछ, कानुन बनेपछि त्यसमा थप प्रस्ट हुनेछ ।  अहिले प्रारम्भिक योजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालयहरू प्रत्यक्ष दर्ता र वितरणमा संलग्न हुन्छन् ।  त्यसका लागि घुम्ती टोलीहरू पनि खटाउने सोचमा छौँ ।  अहिलेको नागरिकता वितरणजस्तो वैयक्तिक खालको मात्र नभएर सङ्कलन र वितरण पनि विद्युतीय प्रविधिमा आधारित हुन्छ ।
वितरणका आधारहरू के के हुनेछन् ?
अहिले त नेपाली नागरिकताको आधारमा वितरण गरिनेछ ।  नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।  कानुन निर्माण भएर आएपछि यसका आधारहरू थप प्रस्ट भएर आउनेछन् ।  पहिलो चरणमा यो परिचयपत्र निःशुल्क भनेका छौँ ।
यो परिचयपत्रमा के के कुरा हुनेछन् ?
यसमा अहिले दुई थरीका विवरण राख्नेछौँ ।  त्यसमा आँखाले देख्नसक्ने र सामान्य व्यक्तिले पढ्न सक्छ ।  अर्को यसमा रहने विद्युतीय चिप्समा रहने विवरणलाई मेसिनले मात्रै पढ्नसक्छ ।  छापिने विवरणमा हामीले नागरिकतामा हुने विवरण नै राख्छौँ ।  त्यसमा हजुरबुवाको नाम थपिनेछ ।  कार्डको प्रारम्भिक डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छ तर अन्तिम नमुना पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत हुने हो ।  चिप्सको क्षमताका आधारमा त्यसमा धेरै विवरण राख्न सक्छौँ ।  सुरुमा प्रारम्भिक विवरण मात्रै राख्छौँ, अन्य निकायहरूले राख्न चाहेमा थपिएर जानेछन् ।
यो परिचयपत्रमा बनेपछि सरकारबाटै जारी अन्य परिचयपत्र के हुन्छन् ?
यो परिचयपत्र बन्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेकै थरीथरीका परिचयपत्र विस्थापित गरी एकीकृत बहुउपयोगी परिचयपत्र वितरण गर्न लागेका हौँ ।  थरीथरीका परिचय बोक्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिलाउनु नै यसको प्राथमिक उद्देश्य हो ।